टिड्डी से किसानों को निजात दिलाने में राजस्थान सरकार निष्क्रिय : कैलाश चौधरी

नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सीमावर्ती राज्य राजस्थान में टिड्डी के प्रकोप को लेकर शनिवार को प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टिड्डी के प्रकोप से किसानों को निजात दिलाने में केंद्र सरकार सक्रिय है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में निष्क्रिय बनी हुई है। पश्चिमी सीमा से देश में टिड्डियों का का हमला इस साल थोड़ा पहले ही शुरू हो चुका है, जिस पर नियंत्रण को लेकर कैलाश चौधरी लगातार प्रयासरत हैं।

उन्होंने शनिवार शाम राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय की ओर से 'टिड्डी समस्या और नियंत्रण के लिए प्रयास' विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनता इस समय कोरोना महामारी के साथ ही टिड्डी समस्या के रूप में दोहरी मार झेल रही है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार धरातल पर कोई काम किए बिना केवल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है।

चौधरी ने कहा, "शायद अशोक गहलोत जी यह भूल गए हैं कि कृषि क्षेत्र राज्यसूची का विषय है। राज्य सरकारें अपने फसल क्षेत्रों में विभिन्न प्रावधानों और उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार कीटों को नियंत्रित करती हैं।"

उन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि कीट और रोग अधिनियम-1951 के तहत कीटों और पौधों के रोगों की शुरुआत, प्रसार या पुन: प्रकट होने से रोकने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने टिड्डी दल पर कीटनाशक स्प्रे करने के लिए राज्य सरकार को 800 ट्रैक्टर किराए पर लेने का निर्देश दिया है तथा इसके लिए उसे डीजल और किराये के लिए एनडीआरएफ से पर्याप्त धनराशि भी आवंटित कर दी है। इसके साथ ही हमने ट्रैक्टरों की सहायता के लिए 55 गाड़ियों की भी अतिरिक्त व्यवस्था की है।"

चौधरी ने बताया कि ऊंचे स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जोकि लॉकडॉउन के कारण नहीं पहुंच पाई हैं, मगर इसके लिए भुगतान सहित सारी प्रकिया सम्पन्न हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपये और टिड्डी दल के हमले से किसानों की नष्ट हुई फसलों के मुआवजे के लिए 68 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से इस पैसे का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।