राजस्थान सरकार ने 51 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 1,005 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने मंगलवार को लगभग रु. राज्य के 51.21 लाख पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1005 करोड़ रुपये. यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए राहत के रूप में आया है, जिन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मई-जून के लिए बढ़ी हुई पेंशन राशि (1000 रुपये प्रति माह) प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री निवास पर राज्यस्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए गहलोत ने आम आदमी के लिए न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक राहत प्रदान करने, सभी के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी के संबंध में एक अधिनियम पेश करने की योजना की घोषणा की।

इस अधिनियम में प्रति माह न्यूनतम पेंशन राशि में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान शामिल होगा। इसके अलावा, राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए तैयार है।

गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान सरकार के व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी देने में पिछली केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और केंद्र सरकार से पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह किया।

उन्होंने इस महीने से 40 लाख महिलाओं को तीन साल के लिए इंटरनेट सुविधाओं से लैस स्मार्टफोन बांटने की भी घोषणा की। इस उपाय का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, राशन पैकेटों के वितरण से जुड़ी मुख्यमंत्री मुफ्त अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शीघ्र ही शुरू होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन पर सालाना 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान लगभग 367 करोड़ रुपये होगा. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ी हुई पेंशन से राज्य के 75 साल से कम उम्र के करीब 68 लाख लोगों को फायदा होगा।