राज्यों को मरीजों संख्या के अनुपात में तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए केंद्र:राजस्थान सरकार

जयपुर। राजस्थान सरकार ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी एवं इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार से अपेक्षा की है कि राष्ट्रीय प्लान के तहत राज्यों को संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाये।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार रात हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी तथा इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्यायसंगत आवंटन करने पर बल दिया तथा कहा कि राष्ट्रीय प्लान में राज्य को आवंटित तरल मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा अत्यंत कम है। कई राज्यों में जहां एक्टिव केस कम है वहां

रेमडेसिविर तथा तरल ऑक्सीजन का आवंटन राजस्थान से अधिक किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर का आवंटन एक्टिव केसेज के अनुपात में ही किया जाए। बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आगामी एक मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारियों तथा कोविड प्रबंधन से जुड़े तमाम बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर का आवंटन एक्टिव केसेज के अनुपात में ही किया जाए।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान को गत 21 अप्रैल को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26 हजार 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए जबकि गुजरात एवं मध्यप्रदेश को राजस्थान से कम एक्टिव केसेज होने के बावजूद क्रमशः एक लाख 63 हजार तथा 92 हजार 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किया गए हैं। यदि आवंटन एवं एक्टिव केसेज का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को मात्र 27.50 प्रतिशत इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं वहीं गुजरात को 194 और मध्यप्रदेश को 112 प्रतिशत आवंटन किया गया है।