राजस्थान कैबिनेट का फैसला, घोषणापत्र बनेगा 'नीतिपत्र'

जयपुर। कांग्रेस नीत राजस्थान सरकार की शनिवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में तय किया गया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा पेश किया गया 418 बिंदुओं वाला जन घोषणापत्र को नीतिपत्र के रूप में बदला जाएगा और सरकार उसे समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा प्रयोग किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर वाले लेटर-हेड का उपयोग नहीं करेगी। सरकार अशोक चक्र की तस्वीर वाले लेटर-हेड का प्रयोग करना जारी रखेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल बोर्ड की जनसुनवाई कार्य दिवसों में सुबह नौ से 10 बजे तक हुआ करेगी।

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि महापौर व नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे।

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने बुढ़ापा पेंशन की रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जिनकी पेंशन 750 रुपये तय है, उन्हें बढ़ाकर 1,000 रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "बाड़मेर रिफाइनरी के काम को गति दी जाएगी और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए एक समिति बनाई जाएगी।"

शर्मा ने कहा, "ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना (मनरेगा) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्य सचिव को खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया है।"