छत्तीसगढ़ विस के विशेष सत्र में आज जीएसटी बिल पर मंथन

कांग्रेस उठाएगी सुकमा नक्सली हमला व कथित कमीशनखोरी का मुद्दा
कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार
रायपुर ! जीएसटी बिल पारित करने शुक्रवार को बुलाई गई विधानसभा की बैठक में सुकमा नक्सली हमला कथित कमीशन खोरी मुद्दे पर स्थगन ग्राह्य नहीं होने पर कांग्रेस विधायक दल जमकर हंगामा करेगा। सदन की कार्रवाई बाधित होने की संभावना है। सत्र के पूर्व विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सरकार को घेरने अंतिम रणनीति तय की जाएगी।
सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवानों की शहादत व कमीशनखोरी 1 वर्ष के लिए बंद करने संबंधी मुख्यमंत्री के बयान को कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। पहले ही इस मामले में स्थगन प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को दी गई है। सत्र केवल एक दिन के लिए बुलाया गया है वहीं कांग्रेस ने 2 स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सरकार की ओर से जीएसटी विधेयक पारित कराने पर जोद दिया जाएगा। सुकमा नक्सली हमला व कमीशनखोरी के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। विधानसभा अध्यक्ष यदि कामरोको प्रस्ताव अग्राह्य करते है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस विधायक दल सदन में हंगामा व नारेबाजी करेगा। इस पर चर्चा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। सुकमा नक्सली हमले में सरकार की ओर से गृहमंत्री रामसेवक पैकरा का बयान आ सकता है। सत्तापक्ष यदि कामरोको के अलावा किसी अन्य नियम के तहत सुकमा नक्सली हमले को लेकर चर्चा कराने तैयार हो जाता है तब भी विपक्ष संतुष्ट हो सकता है अन्यथा हंगामा होने की संभावना है कल सरकार के रूख पर यह निर्भर करेगा। विधानसभा में सरकार का बहुमत है ऐसी स्थिति में जीएसटी बिल पारित होना तय है विपक्ष भी इस पर विरोध नहीं करेगा। जीएसटी पारित होना केवल औपचारिकता होगी।
नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि 28 को बुलाई गई विधानसभा की बैठक कोई विशेष सत्र नहीं है। यह बजट सत्र का ही हिस्सा है। कांग्रेस विधायक दल की ओर से सुकमा में हुए नक्सली हमला जिसमें 25 जवान शहीद हो गए है। उस पर स्थगन लाकर चर्चा कराने मांग की जाएगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने 1वर्ष के लिए कमीशनखेरी बंद करने का आव्हान भाजपा कार्यकर्ताओं से किया है। इन दोनों मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए कल ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सत्र की अवधि कम से कम एक दिन के लिए बढ़ाई जाए। विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 30 मार्च तक आहूत किया गया था। जीएसटी बिल के अनुमोदन को लेकर सत्र का अवसान नहीं किया गया। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। लगभग 28 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को जीएसटी पारित करने एक दिन के लिए सत्र की बैठक बुलाई गई है।