नक्सलियों से निपटने आज दिल्ली में बनेगी नई रणनीति
रायपुर ! नक्सल समस्या को लेकर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आहूत की गई है।

रायपुर ! नक्सल समस्या को लेकर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आहूत की गई है। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने आपरेशन पर समीक्षा की जाएगी। वहीं उनसे निपटने नई रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में नक्सली हमले के दौरान स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलने का मुद्दा भी गूंजेगा। कल होने वाली बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए।
सुकमा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसी सिलसिले में सोमवार को नक्सल समस्या को लेकर होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सुकमा हमले में सीआरपीएफ जवानों को स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलने को लेकर केंद्र के अधिकारी काफी नाराज है। दो दिन पूर्व रायपुर में हुई राज्य स्तरीय यूनिफाईड कमांड की बैठक में केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रदेश के दो पुलिस अधिकारियों पर भी जमकर निशाना साधा था। इसके अलावा दूरसंचार विभाग बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के डीजीपी एएन उपाध्याय व डीजी नक्सल आपरेशन डीएम अवस्थी इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी डीजीपी के प्रति नाराजगी जाहिर की है।
बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे पूरे अभियान की समीक्षा की जाएगी। जमीनी स्तर पर आने वाली समस्या से अधिकारियों द्वारा अवगत कराय ाजाएगा। नक्सल आपरेशन में जो खामियां उसे दूर कर नई रणनीति बनाई जाएगी। आंध्रप्रदेश व वेतंगाना की तर्ज परझग के नक्सल प्रभावित जिले में अभियान चलाने पर मुहर लग सकती है। यहां की तुला में इन दोनों राज्यों में बेहतर संचार सुविधा है। इसे देखते हुए बस्तर के अंदरूनी हिस्सों मं नेटवर्क का जडाल बिछाने विशेष अभियान चलाकर उनकी परेशानी दूर की जाएगी। केंद्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने चेतावनी दी है कि वे उच्च स्तर पर इस मालिे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री से यहां की शिकायत की धमकी दी है।


