आसंदी ने गृहमंत्री को लगाई फटकार,विधायक विमल चोपड़ा के सवालों का नहीं दे पाए जवाब

रायपुर ! गृहमंत्री रामसेवक पैकरा मंगलवार को विधानसभा में निर्दलीय सदस्य डा. विमल चोपड़ा के पूरक सवालों से घिर गए। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा महासमुंद जिले में किए गए खात्मा प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। इस पर गृहमंत्री ने प्रकरणों की अधूरी जानकारी दी। सदस्यों को संशोधित सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई। वही पूरक प्रश्नों का ठीक से जवाब भी नहीं दिया गया। श्री चोपड़ा एक ही सवाल बार-बार दोहराते रहे। गृहमंत्री की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया। इस पर आसंदी ने नाराजगी दिखाई। सभापति देवजी पटेल ने व्यवस्था देते हुए कहा सदस्यों को अधूरी जानकारी नहीं दी जाए। 21 दिन पहले सदस्य सवाल लगाते हैं सत्र के दिन तक सही जवाब नहीं आत है यह अनुचित है।
निर्दलीय विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने प्रश्नकाल में मामला उठाया थ। उन्होंने महासमुंद जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान खात्मा कार्रवाई पर जानकारी मांगी। सदस्य ने पूछा कि कितने प्रकरण को खात्मा में भेजा गया है। साथ ही कहा कि सरकार ने संशोधित जवाब में 754 प्रकरण की जानकारी दी है। जबकि उन्हें प्रदान की गई जानकारी में 387 प्रकरण बताए गये है संशोधित जवाब सरकार का नहीं दिया गया है।
जवाब में गृह मंत्री रामसेवक पैकरा का कहना था कि उक्त प्रश्न के परिशिष्ट अ और ब में शेष प्रकरणों की जानकारी है।
इस पर निर्दलीय विधायक ने आधीअधूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उक्त विषय में आधे घंटे की चर्चा कराई जाए। निर्दलीय विधायक के प्रश्न पर मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में सभापति देवजी भाई पटेल ने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि सदन में जो जानकारी सदस्यों द्वारा मांगी जा रही है वह पूरी उपलब्ध कराई जाए संशोधन छोटे होने चाहिए।
उसी दिन संशोधन उपलब्ध कराना उचित नहीं रहता। एक बार फिर से निर्दलीय विधायक श्री चोपड़ा ने पटवारी बेंजा बिन एक्का के खिलाफ रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा और जानकारी मांगी। जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 को तहसीलदार विश्वास राव ने पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पिथौरा एसडीएम के द्वारा जांच की गई थी। श्री चोपड़ा ने आरोप लगाया कि बिना न्यायालय के अनुमति पुलिस ने उक्त प्रकरण को खात्मा में भेज दिया है। यह पूरा प्रकरण सैकड़ों एकड़ भूमि की गड़बड़ी से हुआ है। उन्होंने पुन: जांच की मांग की। जवाब में मंत्री का कहना था कि विभागीय जांच में पिथौरा एसडीएम द्वारा पटवारी के खिलाफ अपराध नहीं पाया गया था इसलिये पुलिस ने खात्मा की कार्रवाई की। वही आश्वासन दिया कि उक्त मामले को पुन: विवेचना कराने के लिये सरकार तैयार है।