अनुदान के लिए महिलाओं का यौन उत्पीडऩ

रायपुर ! समाज कल्याण विभाग में सामाजिक संस्थाओं को अनुदान देने के नाम पर दो अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीडऩ का मामला आज विधान सभा में सतापक्ष के देवजी पटेल ने उठाया। उन्होंने कहा एक अधिकारी के यहां एसीबी का छापा पड़ा था। जबकि दूसरे को आउट आफ टर्न पोस्टिंग दी गई है। विधायक ने आरोप लगाया कि संस्थाओं को अनुदान दे देने में गड़बडी की जा रही है। अनुदान की राशि निकालकर अधिकारी ने अपनी पत्नी के खाते में डलवा दिया। विभाग ने विशाखा कमेटी का गठन भी नहीं किया है। उनके सवालों से विभागीय मंत्री रमशीला साहू घिर गई। कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने भी विशाखा कमेटी के गठन को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री नाराज हो गई। जवाब विभागीय मंत्री रमशीला साहू ने कहा अनुदान राशि और अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी।
प्रश्र काल में मामला उठाते हुए देवजी पटेल ने सरकार से जानना चाहा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग व बलौदाबाजार में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं के अनुदान स्वीकृति के नाम पर शासकीय अधिकारी महिला कर्मियों के साथ यौन उत्पीडऩ कर रहे है। यहां तक लोक सेवा आयोग से बिना अनुमति लिए अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया गया। अनुदान स्वीकृति के बाद अधिकारी 90 फीसदी रकम पत्नियों के खाते में जमा करने की जानकारियां मिली है। जिसमें विभाग में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की गई है।
जवाब में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग की स्वैच्छित संस्थाओं को अनुदान जारी किया गया। इसमें 26 संस्थाओं को अनुदान की राशि जारी की गई। उन्होंने बताया दिव्यांगजनों के भरण पोषण, शिक्षा, भोजन, प्रशिक्षण आदि के लिये राशि जारी की जाती है।
देवजी पटेल ने सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीडऩ किये जाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यह एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मंत्री ने स्वीकार किया कि संस्था कोपलवाणी का बंद लिपाफा विभाग को प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ शिकायत थी। उन बिन्दुओं का परीक्षण कराया गया है। सदस्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार महिला उत्पीडऩ की घटनाओं को रोकने के लिये विभाग में विशाखा कमेटी का गठन किया गया है? मंत्री ने सदन में बताया कि सरकार ने महिला उत्पीडऩ की घटना को रोकने की लिये विशाखा कमेटी का गठन किया है। विभाग काफी गंभीर है और दिव्यांगों को लेकर पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने सदन में घोषणा की कि किसी तरह का गलत काम करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी। विधायक ने आऊट ऑफ टर्न दो अधिकारियों को गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इसमें पीएससी से अनुमति तक नहीं ली गई। वही शासकीय अधिकारी अनुदान की स्वीकृति के बाद राशि निकालकर पत्नियों के खाते में 90 फीसदी रकम जमा कराते रहे है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभाग किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इस पर मंत्री ने विधायक को आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।