बस्तर नेट परियोजना डिजिटल इंडिया की ओर एक मजबूत कदम साबित होगा : रमन

रायपुर ! छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बस्तर संभाग के जगदलपुर में बस्तर नेट परियोजना के भूमिपूजन समारोह में कहा कि बस्तर नेट परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से 836 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह कार्य एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जनता को बताया कि यह परियोजना राज्य सरकार के बजट से क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद दिनेश कश्यप और छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस योजना से बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपये की लागत से 836 किलोमीटर लंबी आॅप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। बस्तर संभाग के समस्त सात जिलों में इस योजना से कनेक्टिविटी दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार इसे तहसील स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत लगाए जाने वाले आॅप्टिकल फाइबर केबल को रिंग पद्धति से बिछाया जाएगा, ताकि किसी एक मार्ग पर केबल कटने की दशा में दूसरे केबल से निर्बाध रूप से मोबाइल कनेक्टिविटी तथा इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सके। इसमें से एक रिंग 405 किलोमीटर और दूसरा रिंग 421 किलोमीटर लंबा होगा।

बस्तर के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए 108 एवं 102 जैसी सुविधाओं का संचालन और भी प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। यह योजना डिजिटल इंडिया की ओर एक मजबूत कदम साबित होगा। इस योजना से बस्तर के किसानों को आईटी क्षेत्र के लाभ मिलेंगे। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर किसान अपने उत्पादों का श्रेष्ठ मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा संचालित सेतु तथा वर्चुअल एजुकेशन परियोजनाओं का लाभ भी बस्तर के लोगों को मिलेगा। योजना के द्वारा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी और लाइवलीहुड कॉलेज को तीव्र गति की मोबाइल-इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे बस्तर के युवाओं को मेट्रो सिटी के छात्र-छात्राओं की तरह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर प्राप्त होगा।

साथ ही शिक्षकों एवं छात्रों के लिए सभी प्रकार के ई-प्रशिक्षण सामग्री क्लाउड द्वारा उपलब्ध होगी। शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और त्वरित बदलाव आएगा। लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के अलावा अनेक ई-शासन योजनाओं का संचालन इस योजना के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी रूप से उन्नयन होगा। योजना के संकलित डेटाबेस में वांछित विवरण होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन, सुरक्षा आदि का सुप्रबंधन किया जा सकेगा।