छत्तीसगढ़ में ग्यारह लाख परिवारों को मिलेंगे मकान-डॉ. रमन

रायपुर ! मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में लगभग ग्यारह लाख आवास विहीन परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इनमें से दो लाख परिवारों को इस वर्ष मकान दिलाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर राजधानी रायपुर के रिंग रोड क्रमांक-एक स्थित इंद्रप्रस्थ कालोनी (रायपुरा) में दो हजार 416 परिवारों के लिए फ्लैट्स के आवासीय प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करते हुए यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि ये फ्लैट्स प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा बनवाए जाएंगे। इनमें से 1472 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए और 944 फ्लैटस निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों के लिए होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रतीक स्वरूप कुछ हितग्राही परिवारों को इन मकानों का आवंटन प्रमाण पत्र भी सौंपा।
मुख्य अतिथि की आसंदी से भूमि पूजन समारोह में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिन्हें मकानों का आवंटन पत्र मिला है, उनके चेहरे पर खुशी देखकर लगा कि मकान व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बड़ी जरूरत है। इससे व्यक्ति के जीवन में और उसकी सोच में बदलाव आता है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के आवासविहीन परिवारों के मकान के सपने को साकार करने के लिए बड़ी योजना बनाई है। इसके अंतर्गत देशभर में 2 करोड़ परिवारों के लिए मकानों की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग और रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) जैसी संस्थाओं के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की शुरूआत कर दी है। राज्य के एक -एक गांव और एक-एक शहर में ऐसे परिवारों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जिनके पास स्वयं के पक्के मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे परिवारों को उस कीमत में मकान दिलाए जा रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति की पहुंच में हो। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सके , ऐसे प्रयास किए जा रहे है।
डॉ. रमन सिंह ने आरडीए को राजधानी रायपुर में इस योजना की शुरूआत करने पर बधाई दी। डॉ. सिंह ने कहा-यह खुशी की बात है कि आरडीए द्वारा हितग्राहियों को बैंक लोन की सुविधा भी दिलाई जा रही है। यहां पर बनने वाले आवासीय कॉलोनी में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था रहेगी और भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, बिजली के लिए भूमिगत केबल नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। कॉलोनी के प्रत्येक ब्लॉक में छह यात्रियों वाली लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी। बिजली, सडक़ आदि हर प्रकार की जरूरी सुविधाओं के साथ हितग्राहियों को एक सुव्यवस्थित कॉलोनी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आरडीए के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा प्रयास करें कि इन फ्लैट्स का निर्माण तय समय सीमा के पहले ही पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो जाए और हम सब एक बार फिर यहां आकर हितग्राहियों को मकानों की चाबी सौंप सकें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि की आसंदी से रायपुर के लोकसभा सांसद रमेश बैस ने समारोह को सम्बोधित किया। आरडीए के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आवास और पर्यावरण मंत्री राजेश मूणत, खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर उत्तर के विधायक श्रीचंद सुंदरानी, पार्षद श्रीमती यशोदा कमल साहू और दीनबंधु सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने समारोह में आरडीए के पूर्व पदाधिकारियों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इनमें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक गुरूमुख सिंह होरा, आरडीए के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कृषि एवं बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्याम बैस, आरडीए के पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल विश्वकर्मा और दीनानाथ शर्मा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आरडीए पदाधिकारी के रूप में इन सबके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष छगन लाल मूंदड़ा, आरडीए के उपाध्यक्ष गोवर्धन दास खंडेलवाल और रमेश सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्यगण और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
इस अवसर पर आरडीए की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1472 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 304 वर्गफुट के कारपेट एरिया में होंगे। इनका सुपर बिल्ट अप एरिया 530.15 वर्गफुट का होगा। प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित कीमत 4 लाख 79 हजार होंगी। प्रत्येक फ्लैट के लिए बाहरी रखरखाव राशि 36 हजार रूपए होगी। कुल पांच लाख 15 हजार रूपए में केन्द्रीय अनुदान के रूप में एक लाख 50 हजार रूपए की छूट मिलेगी। इस प्रकार अनुदान के बाद प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित कीमत तीन लाख 65 हजार रूपए होगी। ये फ्लैट्स वन-बीएचके वाले होंगे। एलआईजी फ्लैटस दो-बीएचके वाले होंगे। इनका कारपेट एरिया 513.79 वर्गफुट और सुपर बिल्टअप एरिया 811.84 वर्गफुट होगा। अनुमानित कीमत छह लाख 75 हजार रूपए होगी। बाहरी रखरखाव के लिए 51 हजार रूपए अलग से लिए जाएंगे। हितग्राही को छह लाख रूपए के आवास ऋण में 6.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि लगभग दो लाख रूपए होगी। ईडब्ल्यूएस फ्लैट अधिकतम तीन लाख रूपए वार्षिक आमदनी वालों के लिए और एलआईजी फ्लैट अधिकतम 3.01 लाख रूपए से छह लाख रूपए तक वार्षिक आमदनी वालों के लिए बनाए जाएंगे।