शराब के अवैध कारोबार पर कठोरता से लगाएं अंकुश,पुलिस अधीक्षक को मंच पर बुलाकर दिया आदेश

रायपुर ! मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज लोक सुराज अभियान के तहत ग्राम बिरदा में आयोजित समाधान शिविर में पुलिस अधीक्षक को मंच पर बुलाकर शराब के अवैध कारोबार पर कठोरता से अंकुश लगाने का आदेश दिया। डॉ. सिंह ने उनसे कहा कि वे जिले के सभी थाना प्रभारियों को तलब करें और उन्हें कोचियों पर कड़ी निगाह रखने की हिदायत दें। पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर पूरे जिले में इंतजाम करें कि कोचियों को शराब बेचने का कोई मौका ही न मिले। अवैध शराब लाने-ले जाने वाले वाहनों को तत्काल राजसात किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा - शराब का अवैध कारोबार नहीं छोडऩे वालों के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की जाए। डॉ. सिंह ने पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारियों को भी अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए परस्पर समन्वय से काम करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोचिए अवैध शराब का धंधा छोड़ दें तो उन्हें दूध के व्यवसाय के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मदद की जाएगी, ताकि वे बेहतर ढंग से सम्मान पूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें। उन्होंने शिविर में मौजूद जिला कलेक्टर से कहा कि वे कोचियों को चिन्हांकित कर उन्हें धंधा छोडऩे और दूध के कारोबार के लिए प्रोत्साहित करें।
डॉ. सिंह ने चेतावनी दी कि शराब का अवैध करोबार करने वालों को तीन साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में बिरदा ग्राम समूह (क्लस्टर) के आवेदन पत्रों के बारे में सभी संबंधित विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों को मंच पर बुलाकर विभागावार निराकरण के बारे में जानकारी ली। इसी दरम्यान उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मंच पर बुलाया और अवैध शराब के कारोबार पर कठोरता से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में बताया गया कि लोक सुराज अभियान के प्रथम चरण में बिरदा क्लस्टर के गांवों से 1815 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने ग्रामीणों को लोक सुराज अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा - यह अभियान सरकार और आम जनता के बीच सीधे संवाद का एक सहज माध्यम है। डॉ. सिंह ने गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को सम्पूर्ण कोरबा जिले में हैंडपम्पों की मरम्मत के लिए अगले 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा - कोरबा जिले में शेष सभी 471 मजरा-टोलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विद्युत कम्पनी के अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस वर्ष से बीमा राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई है। जिन लोगों ने इसका लाभ लेने के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है, वे जल्द बनवा लें। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत भी ग्रामीण परिवारों से रसोई गैस कनेक्शन के लिए आवेदन फार्म भरने की अपील की। समाधान शिविर में संसदीय सचिव श्री लखन देवांगन, कोरबा के विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तथा बिरदा ग्राम समूह के विभिन्न पंचायतों के पंच-सरपंच और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।