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"मेक इन इंडिया" को लेकर राहुल का बड़ा हमला, कहा -मोदी ने नारों की कला में महारत हासिल की, समाधान की नहीं

राहुल गांधी ने मोदी सरकार के "मेक इन इंडिया" की नाकामी पर जमकर निशाना साधा है। एक एक्स पोस्ट के जरिए राहुल ने मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, रिकॉर्ड बेरोजगारी और चीन से बढ़ते आयात को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। इसके साथ ही राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया

मेक इन इंडिया को लेकर राहुल का बड़ा हमला, कहा -मोदी ने नारों की कला में महारत हासिल की, समाधान की नहीं
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नई दिल्ली। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के "मेक इन इंडिया" की नाकामी पर जमकर निशाना साधा है। एक एक्स पोस्ट के जरिए राहुल ने मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, रिकॉर्ड बेरोजगारी और चीन से बढ़ते आयात को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। इसके साथ ही राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया।


राहुल गांधी ने हाल ही में अपने एक एक्स पोस्ट में "मेक इन इंडिया" कैंपेन और देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि 2014 में जबसे नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब से "मेक इन इंडिया" का नारा तो खूब गूंजा, लेकिन हकीकत में नतीजे उलटे दिख रहे हैं। राहुल का दावा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, 2014 से अब तक 14% तक सिकुड़ गया है। यही नहीं, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और चीन से आयात दोगुना हो गया है।

राहुल ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में दो युवाओं, शिवम और सैफ, से मुलाकात का जिक्र किया, जो पढ़े-लिखे और स्किल्ड हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे। उन्होंने लिखा- "नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में मैं शिवम और सैफ से मिला - प्रतिभाशाली, स्किल्ड, सपनों से भरे - फिर भी उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिल रहा। हकीकत साफ है: हम असेंबल करते हैं, हम आयात करते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं। चीन मुनाफा कमा रहा है।"


राहुल ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की भी आलोचना की, जिसे वो अब "चुपके से वापस लेने" की बात कह रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत को अब बड़े बदलाव की जरूरत है। लाखों छोटे-बड़े प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना होगा, ईमानदार सुधार लाने होंगे और फाइनेंशियल मदद देनी होगी। राहुल का कहना है कि अगर भारत में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो हम दूसरों के सामान खरीदते रह जाएंगे।

कुल मिलाकर, राहुल गांधी का ये पोस्ट केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है और देश में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ाने की मांग भी करता है।


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