बिहार के विकास को निचले पायदान पर लाने के लिए नीतीश का कोटि-कोटि खंडन : राबड़ी

पटना। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधानमंडल दल की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य की प्रगति संबंधी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के खराब प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि राज्य के विकास को निचले पायदान पर लाने के लिए श्री कुमार का कोटि-कोटि खंडन।

श्रीमती राबड़ी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट किया, “नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार बिहार को पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर लाने के लिए नीतीश जी का कोटि-कोटि खंडन। बिहार को सबसे फिसड्डी साबित करने के जुर्म मे नीतीश जी पर जनता की अदालत में मुकदमा चलाकर बिहार की बदहाली एवं विकास की मृत्यु पर गांव-गांव शोकसभा कर जनता को बताया जाएगा।”

नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार बिहार को पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर लाने के लिए नीतीश जी का कोटि-कोटि खंडन।

बिहार को सबसे फिसड्डी साबित करने के जुर्म मे नीतीश जी पर जनता की अदालत में मुक़दमा चलाकर बिहार की बदहाली व विकास की मृत्यु पर गाँव-गाँव शोकसभा कर जनता को बताया जाएगा। pic.twitter.com/Y1NozLe2ct

— Rabri Devi (@RabriDeviRJD) January 5, 2020

वहीं, चारा घोटाला मामले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में भी मुख्यमंत्री श्री कुमार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा गया, “नीति आयोग और केंद्र सरकार ने नीतीश के कुशासन को पूरे देश मे फिसड्डी साबित करते हुए जीरो बट्टा अंडा दिया है। तनिक उनसे भी चेक कर लो अपने 15 साल का हिसाब। करिएगा या खाली पोस्टर मे ही फड़फड़ाइयेगा। जब पंख ना हो तो उड़ने की जिद नहीं करते बेकार गिर पड़ घायल हो जाएंगे, क्या फायदा।”

नीति आयोग और केंद्र सरकार ने नीतीश के कुशासन को पूरे देश मे फिसड्डी साबित करते हुए ज़ीरो बट्टा अंडा दिया है।

तनिक उनसे भी चेक कर लो अपने 15 साल का हिसाब। करिएगा या ख़ाली पोस्टर मे ही फड़फड़ाइयेगा?

जब पंख ना हो तो उड़ने की ज़िद नहीं करते
बेकार गिर पड़ घायल हो जाएँगे,क्या फ़ायदा pic.twitter.com/KBEAUje0q5

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) January 4, 2020

गौरतलब है कि नीति आयोग की जारी टिकाऊ एवं स्वस्थ विकास के लक्ष्य (एसडीजी) के भारत सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2019 में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन के मामले में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।