हिंद-प्रशांत में चीन के कदमों का विरोध करने पर क्वाड मंत्रियों ने जताई सहमति

न्यूयॉर्क। क्वाड मंत्रियों की हुई बैठक में चारों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जबरन स्थिति बदलने के चीन के प्रयासों का मजबूती से विरोध किया। जापान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की मारिज पेन ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

केवल जापान ने बैठक के बाद अपने बयान में चीन का नाम लिया, जबकि भारतीय और अमेरिकी बयानों ने चीन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूयॉर्क में बैठक के बाद गुरुवार शाम तक एक भी बयान जारी नहीं किया था।

चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदेश को चुनौती देने के लिए एकतरफा प्रयासों से यथास्थिति को बदलने को लेकर आक्रामक रुख अपनाने पर जापान का बयान कूटनीतिक रूप से ज्यादा सटीक था।

इसमें कहा गया, "विदेश मंत्री मोतेगी ने चीन के तटरक्षक कानून के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की, और पूर्व और दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में यथास्थिति को बदलने के लिए एकतरफा और बलपूर्वक प्रयासों का विरोध करने के लिए चार मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की।"

बीजिंग द्वारा पिछले महीने पारित किए गए तटरक्षक कानून को जापान सहित इस क्षेत्र के देशों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है, जो चीन के साथ समुद्री विवादों में उलझे हुए हैं क्योंकि कानून अपनी सेना को इसके द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में संरचनाओं को नष्ट करने और जहाजों पर फायरिंग करने की अनुमति देता है। यह अपने आप में संघर्ष के खतरे को बढ़ाता है "जो कि भारत के साथ हिमालय में पहले ही हो चुका है।"

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में चीन का नाम लिए बिना कहा, "मंत्रियों ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नैविगेशन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया।"

हालांकि, गुरुवार को इसी तरह की वर्चुअल बैठक के बाद ब्लिंकेन, ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब, फ्रांस के जीन-वेस ली ड्रायन और जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में चीन के बारे में स्पष्ट कहा गया था, "मंत्रियों ने निकट समन्वय के साथ चीन द्वारा उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की।"

साउथ ब्लॉक के बयान में कहा गया है कि "74 देशों को टीके उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई।" जब मंत्रियों ने "टीकाकरण कार्यक्रमों सहित कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की।"

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्वाड मंत्रियों की चर्चा में मुख्य रूप से छाया रहा। नैविगेशन और क्षेत्रीय अखंडता की स्वतंत्रता के लिए समर्थन सहित एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर सहयोग को मजबूत करने की बात भी कही गई।

जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने "भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों पर ²ष्टिकोण का आदान-प्रदान किया। हमारे एजेंडे को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न डोमेन में व्यावहारिक सहयोग पर प्रकाश डाला।"

जापान की ओर से बयान में कहा गया कि चारों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत में स्वतंत्र और खुले नेविगैशन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जैसे कि गुणवत्ता बुनियादी ढांचा, समुद्री सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता/आपदा राहत, शिक्षा और मानव संसाधन विकास।

म्यांमार तीन देशों के अनुसार चर्चा किए गए विषयों में से एक था।

नई दिल्ली के एक बयान में कहा गया कि म्यांमार में हाल के घटनाक्रमों से संबंधित चर्चा में, कानून के शासन और लोकतांत्रिक ट्रांजिशन को भारत द्वारा दोहराया गया।

जापान के बयान में कहा गया, "चारों मंत्रियों ने म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन को जल्द बहाल करने की आवश्यकता पर विचार साझा किया।"