पीडब्ल्यूडी के ओएसडी अनिल पांडेय पर गिरी गाज, हुए कार्यमुक्त

लखनऊ। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और अफसरों के तबादले में हुई धांधली की पहली गाज विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी अनिल कुमार पांडेय पर गिरी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए भारत सरकार को वापस करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। शासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अवर सचिव (सीएसएस), अनिल कुमार पांडेय को दिनांक 9 मई 2022 को राज्य सरकार के अंतर्गत लोक निर्माण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।

इनके विरुद्ध स्थानांतरण मामले में गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसको संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 12 जुलाई को तीन सदस्यीय एक टीम गठित थी, जिसमें एपीसी मनोज सिंह, एसीएस, गन्ना एवं आबकारी, संजय भूस रेड्डी और एसीएस, नियुक्ति और कृषि, देवेश चुतर्वेदी शामिल थे।

मुख्यमंत्री द्वारा गठित टीम की जांच में अनिल पांडेय दोषी पाए गए। जिस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अनिल पांडेय को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार वापस भेज दिया है और उनके खिलाफ सतर्कता जांच एवं अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किए जाने की संस्तुति की है।