हरियाणा में रिकार्ड 44 लाख टन गेहूँ और चार लाख टन सरसों की खरीद

चंडीगढ़। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद 15 अप्रैल, 2020 से सरसों और 20 अप्रैल, 2020 से शुरू हुई गेहूं खरीद में राज्य के इतिहास में नया रिकार्ड बना है।

श्री चौटाला ने कहा कि अब तक 44 लाख टन गेहूं और 4.02 लाख टन सरसों की खरीद की गई है। इसके अलावा, 22 खरीद केंद्रों पर 4875 टन चने की खरीद भी की गई। उन्होंने बताया कि एक से 30 जून तक सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद की जाएगी। उन्होंने ई-खरीद प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मंडियों में अपनी ऊपज लाने के लिए किए गए सहयोग के लिए प्रदेश के किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और खरीद एजेसिंयों के कर्मचारियों तथा खरीद प्रक्रिया में लगे अन्य विभागों के अधिकारियों का भी धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि किसानों की फसल खरीद का भुगतान साथ-साथ किया जा रहा है। सरसों के लिए 450 करोड़ रुपये और गेहूं के लिए 424 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने खरीद प्रक्रिया धीमी बताए जाने सम्बंधी विपक्षी दलों की बयानबाजी को भी बेबुनियाद करार दिया और कहा कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है तथा ट्रांसपोर्ट और मजदूरों की किल्लत के बावजूद उठान भी साथ-साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में एक दिन केवल उठान के लिए निर्धारित किया जाएगा। उस दिन खरीद प्रक्रिया नहीं की जाएगी। मंडियों से गोदामों तक गेहूं पहुंचाया जाएगा।

बारिश के कारण किसानों की गेहूं मंडियों में भीगी है इसका भी सरकार ने संज्ञान लिया है। किसानों के लिए भी अतिरिक्त तिरपाल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं की ढेरी भीग गई है, उसे एक दिन छोड़कर खरीदा जाएगा।

श्री चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल, सिनेमा घर, जिम, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। बाकी बाजार और जो दुकानें खोली जाएंगी इनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि

उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के 800 से अधिक प्रवासी मजदूर शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि उनके लिए विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार, हरियाणा के जो लोग अन्य प्रदेशों में फंसे हैं उन्हें लाने के लिए भी ऐसी सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा राज्य का कोई भी व्यक्ति विदेशों और अन्य राज्यों में फंसा है उसे लाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा ‘जजिया कर’ बताये जाने के को हास्यास्पद बताया और कहा कि बेहतर होता कि श्री सुरजेवाला जैसे पढ़े-लिखे नेता इसके लिए शब्दकोष में से कोई बेहतर शब्द निकालते और उसे कांग्रेस शासित प्रदेशों में लगाने की सलाह देते, जैसा कि पड़ौसी राज्य राजस्थान में लॉकडाउन अवधि में तीन बार पैट्रोल और डीजल पर 2 रुपये 71 पैसे और पैट्रोल पर 3 रुपये 37 पैसे वैट बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो मात्र 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराया, 1 रुपये प्रति लीटर डीजल और 1.10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में वैट वृद्धि तथा सब्जी मंडियों में सब्जी और फलों पर 2 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने दावा किया कि पड़ौसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में बस किराया अब भी कम है। उन्होंने कहा कि आबकारी कर पिछले महीने से न के बराबर है। इसलिए सरकार शराब पर कोविड-19 सैस लगाने पर विचार कर रही है। यह प्रति बोतल 2 रुपये से 20 रुपये के बीच हो सकता है।