पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पुल के नीचे सड़क की नींव रखी

चंडीगढ़। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का स्वागत किया और अंबाला-चंडीगढ़ रेल खंड पर बलताना स्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 123 पर बन रहे पुल के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा कि भारतीय रेलवे देश में 'विविधता में एकता' की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न राज्यों के लोग रेल के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। रेल यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने का साधन नहीं है, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का एक सशक्त माध्यम भी है।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रेलवे देश के नागरिकों को एक एकजुट सूत्र में पिरोने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि रेलवे एक सेतु का काम करता है, जो विभिन्न राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों, पहनावे, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने में सहायक होता है।

राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय रेलवे का योगदान अमूल्य है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपर्क और सामाजिक एकीकरण के लिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में उभरकर, यह राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर रहा है।

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि राजस्थान जैसे विशाल राज्य से आने वाले राज्यपाल कटारिया रेल परिवहन के महत्व को भलीभांति समझते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और इसका रेलवे नेटवर्क अत्यंत विस्तृत है। राज्यपाल इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि रेलवे संपर्क किस प्रकार लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और क्षेत्रीय विकास को गति देता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए समय निकालने और सहयोग देने के लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

रोड अंडर ब्रिज परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बताया कि यह परियोजना 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही है।

यह परियोजना भारतीय रेलवे और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच 50:50 की लागत-साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।