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चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने, केजरीवाल ने पंजाब के अधिकार को खत्म करने की साज़िश के लगाए आरोप

चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक संग्राम तेज होता जा रहा है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं

चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने, केजरीवाल ने पंजाब के अधिकार को खत्म करने की साज़िश के लगाए आरोप
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चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर राजनीतिक संग्राम, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली। चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक संग्राम तेज होता जा रहा है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं। इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 'एक्स' पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक़ छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है।"

उन्होंने आगे लिखा, "जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुँचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा।"

अरविंद केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस पोस्ट के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने प्रस्तावित संशोधन बिल को पंजाब के हितों के विरुद्ध बताया था। भगवंत मान ने एक्स पर लिखा था, "संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गाँवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपना हक यूं ही जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे।"


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