पंजाब में ड्रग्स की होम डिलीवरी, सरकार अपराध और नशे का कारोबार रोकने में नाकाम: हरसिमरत कौर बादल

मोगा। पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और इसके बाद मोगा के अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बादल ने पंजाब में कथित तौर पर बढ़ते ड्रग्स कारोबार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है और कई जगहों पर इसकी होम डिलीवरी तक की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। ड्रग्स से जुड़े मामलों के साथ-साथ कथित रिश्वतखोरी और पुलिस ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की।

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया छापेमारी को लेकर भी बादल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार खुद को ईमानदार बताकर बड़े-बड़े पोस्टर लगाती थी, वही अब ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ कुछ गलत नहीं है तो उन्हें जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए।

बादल ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है और मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा उनके परिवार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क बनाया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इन मामलों से संबंधित ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और बयान अदालत के सामने मौजूद हैं।

बठिंडा में दिए एक बयान में बादल ने पंजाब की करीब 5,000 एकड़ जमीन बेचने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में सरकारी धन के दुरुपयोग या हड़पने की आशंका है और इसकी जांच होनी चाहिए।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यदि भविष्य में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है तो कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दोषी पाए जाने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त कर जनता के पैसे की वसूली की जाएगी और राशि राज्य के खजाने में जमा कराई जाएगी।