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 पंजाब में नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए शुरू की जायेगी मुहिम: सरकारिया

 पंजाब में नदियों के पानी को दूषित होने से बचाने के लिये लोगों को साथ लेकर जल्द मुहिम शुरू की जायेगी

 पंजाब में नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए शुरू की जायेगी मुहिम: सरकारिया
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चंडीगढ़। पंजाब में नदियों के पानी को दूषित होने से बचाने के लिये लोगों को साथ लेकर जल्द मुहिम शुरू की जायेगी ।

यह जानकारी आज यहां जल संसाधन मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने दी । उन्होंने बताया कि विभाग ने नदियों के पानी को साफ़ करने के मकसद से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। दरियाई पानी बचाने के लिए बड़े स्तर पर एक मुहिम जल्द शुरू की जायेगी।

उनके अनुसार विभाग के अधिकारियों द्वारा उद्योगों और शहरों के असंशोधित गंदे पानी को सतलुज और ब्यास दरियाओं में फैंकने से रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गंदे पानी को संशोधित करके इसका प्रयोग सिंचाई में करने के लिये भी योजना बनाई जा रही है। केंद्र को उक्त प्रस्ताव जल्द भेजा जायेगा ।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में दरियाओं का पानी पहल के आधार पर स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। वह दरियाओं के पानी को गंदा किये जाने पर चिंतित हैं।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी को लिखा है कि पंजाब की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर गंभीरता से गौर किया जाये और राष्ट्रीय दरिया संरक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत या ऐसी किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत दरियाओं की सफ़ाई के लिए फंड मुहैया करवाए जाएँ।

उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ इलाकों में भूमिगत पानी पीने योग्य नहीं है जबिक लोग नदियों और नहरों के पानी पर निर्भर करते हैं। दूषित जल के कारण कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और यह समस्या पंजाब के दक्षिण -पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी गंभीर है।

शहरों के असंशोधित पानी और औद्योगिक गन्दगी नदियों में फैंके जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए श्री सरकारिया ने कहा कि किसी भी हालत में नदियों को गंदा करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा। कुदरत की इस अनमोल नियामत को इस तरह गंदा करने की किसी को इजाज़त नहीं है ।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय -समय पर दरियाई पानी की स्थिति का जायज़ा लेने के निर्देश देते हुए कहा कि पानी को गंदा करने वालों के खि़लाफ़ सख्त कानूनी कार्यवाई की जाये। उन्होंने पंजाब के लोगों से भी अपील की कि पानी को दूषित होने से बचाने के लिए राज्य सरकार की मदद की जाये।


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