पंजाब कमजोर वर्गों के लिए 25 हजार आवास इकाइयों का निर्माण करेगा

चंडीगढ़। आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से उनके लिए 25,000 आवास इकाइयों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत पहले चरण में लगभग 15,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर इन इकाइयों का निर्माण किया जाना है, उन्हें गमाडा जैसे सभी विशेष विकास प्राधिकरणों द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण राज्य में 14,000 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां बन गईं और ईडब्ल्यूएस आवासों की उपेक्षा की गई।

अब सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छत देने की चिंता है और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित जमीन का कब्जा नीति के तहत नहीं देने वाले प्रमोटरों को आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित 300.45 एकड़ जमीन पहले से ही सरकार के कब्जे में है। आगे कहा कि 9 बिल्डरों के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 520 फ्लैट हैं जिनमें से 8 बिल्डरों द्वारा गमाडा के क्षेत्र में 249 फ्लैट व जेडीए के एक बिल्डर द्वारा 271 फ्लैग आरक्षित किए हैं।

23 बिल्डरों ने फ्लैट आवंटित करने के बदले 32.84 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। इस धनराशि का उपयोग ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण में किया जाएगा।