पंजाब ने 26,300 एकड़ अज्ञात 'शामलात' भूमि की पहचान की

चंडीगढ़। राज्य के ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को कहा कि पंजाब सरकार ने लगभग 9,200 करोड़ रुपये मूल्य की 26,300 एकड़ खेती योग्य 'शामलात' (पंचायत) भूमि की पहचान की है, जिसकी जानकारी पंचायतों को भी नहीं है। कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस जमीन को कृषि लायक बताया। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे से छुटकारा पाने और इन जमीनों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया। अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष 'शामलात' प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

विभाग राज्य भर में 'शामलत' भूमि से संबंधित राजस्व विभाग के सभी अभिलेखों की गहन जांच कर रहा है। अब तक 153 प्रखंडों में से 86 के राजस्व विभाग के अभिलेखों से तुलना करने का कार्य भूमि की पहचान करने के लिए पूरा किया जा चुका है जो पंचायतों के कब्जे या अभिलेख में नहीं है।

इसे भगवंत मान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए मंत्री ने पिछली सरकारों पर 'शामलत' भूमि की पहचान करने या उसकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाने के लिए फटकार लगाई। धालीवाल ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को दिसंबर 2023 तक शेष प्रखंडों में ऐसी 'शामलात' भूमि की पहचान का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 'शामलात' भूमि के रिकॉर्ड विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक वाट्सएप नंबर जारी कर सभी निवासियों से अपील की है कि अवैध कब्जे के संबंध में शिकायत या सूचना 9115116262 पर भेजें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।