पंजाब सरकार की 'लैंड पूलिंग योजना' किसान विरोधी : परमिंदर बरार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की जाने वाली लैंड पूलिंग योजना और विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव परमिंदर बरार ने शुक्रवार को विरोध जताया।

पंजाब सरकार की किसानों के हित के लिए शुरू की जा रही 'लैंड पूलिंग योजना' और विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भाजपा के प्रदेश महासचिव परमिंदर बरार ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अंतिम बिंदु में लिखा गया है कि यदि कोई भूमि मालिक लैंड पूलिंग नीति के तहत नहीं आता है, तो हम अधिनियम के अनुसार उसकी जमीन ले लेंगे।"

परमिंदर बरार ने कहा, "अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। इसके मुताबिक जमीन के लिए मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं है। वे इस भूमि पर कुछ भी कर सकते हैं। उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। मोहाली की भूमि इसका उदाहरण है।"

बरार ने कहा, "हमारी मांग है कि यदि कोई विकास किया जाना है, तो इसके लिए एक उचित नीति बनाई जानी चाहिए। यदि आपको कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उसे मंजूरी दी जानी चाहिए, उपजाऊ या कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यह योजना किसान विरोधी है।"

विधायक अमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता ने कहा, "यह कार्रवाई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ दिखावा है। अरोड़ा साहब कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे और मंच पर दिखेंगे। लोगों को उनके बारे में पता चल चुका है। यह सब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है। सीएम तो बस कठपुतली हैं।"

पंजाब की लैंड पूलिंग योजना के लिए आप नेता मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन को भी दोषी माना जा रहा है। इस योजना के तहत पंजाब सरकार लुधियाना के आसपास के गांवों में 25,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके लिए पंजाब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है।