पंजाब सरकार ने किला रायपुर ग्रामीण खेल उत्सव में बैलगाड़ी दौड़ को दी अनुमति

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आज किला रायपुर ग्रामीण खेलों में पारंपारिक वार्षिक बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया व पशु क्रूरता प्रतिरोधक (पंजाब संशोधन) विधेयक 2019 को विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में प्रस्तुत करने को हरी झंडी दी गई।

एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि बैलगाड़ी दौड़ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है, उच्चतम न्यायालय ने 2014 में इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री को इस आशय के अनुरोध मिलते रहे हैं कि बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू की जाये। मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्तूबर की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की थी व किला रायपुर खेलों को कानूनी अनुमति देने के पक्ष में राय बनी थी।

पशु क्रूरता प्रतिरोधक अधिनियम 1960, जो केंद्रीय कानून है, पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता रोकने के लिए था। कानून में कुछ स्थितियों में प्रावधानों में छूट की आवश्यकता भी पहचानी गई है।

पंजाब सरकार ने इसी के तहत किला रायपुर ग्रामीण खेलों में बैलगाड़ी दौड़ को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

लुधियाना के किला रायपुर में ग्रामीण खेलों और मेले का 1930 से हो रहा है। सरकार के अनुसार यह उत्सव खेलों और खेल भावना को बढ़ावा देता है व पंजाब की सांस्कृतिक विरासत व परंपरा को समृद्ध करता है, ग्रामीणों का मनोरंजन तो करता ही है।

इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है।