पंजाब सीएम ने ड्रग के खतरे से लड़ने के लिए कड़े प्रावधानों की वकालत की

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ड्रग के खिलाफ कार्रवाई में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। इसके साथ उन्होंने ड्रग के खतरे को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों में और अधिक कड़े प्रावधानों की वकालत की है।

सीएम मान ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में 'ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान सीएम मान ने शाह को अवगत कराया कि पंजाब ड्रग तस्करी के खिलाफ कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने, तस्करों को पकड़ने और सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए एसटीएफ तथा इसके पुलिस स्टेशन का गठन करने वाला पहला राज्य है।

सीएम मान ने कहा कि राज्य ने ड्रग के खतरे के खिलाफ प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम की तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई है। सीएम ने कहा रणनीति में ड्रग की तस्करी के खिलाफ कानूनों को लागू करना, ड्रग के आदी लोगों की लत छुड़ाना और कमजोर वर्गों, छात्रों, युवाओं तथा जनता की सुरक्षा के माध्यम से रोकथाम शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक विशेष एंटी-नारकोटिक सेल का गठन किया गया है, और एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष नामित अदालतें स्थापित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, मोहाली में एक फॉरेंसिक विज्ञान लैब और लुधियाना, बठिंडा तथा अमृतसर में तीन क्षेत्रीय लैब स्थापित की गई हैं। मान ने कहा कि राज्य ने अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उसके क्षेत्रीय कार्यालय और समर्पित नार्को फॉरेंसिक विज्ञान लैब के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की है।

मुख्यमंत्री ने मांग की कि ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ड्रोन का उपयोग अब हथियारों, ड्रग और विस्फोटकों की सीमा पार डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 से राज्य में कुल 491 ड्रोन देखे गए हैं और 51 ड्रोन पुलिस द्वारा निष्क्रिय या बरामद किए गए हैं।

सीएम मान ने आगे कहा कि 16 मई तक ड्रोन आधारित डिलीवरी से 56 हथगोले, 126 पिस्तौल और रिवॉल्वर, 11 एके-47 तथा 9.5 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ लगभग 1,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है।