पंजाब के मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग की

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए मजदूरी दर को राज्य द्वारा अधिसूचित दर के समान 381.06 रुपये तक बढ़ाने की मांग की।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने योजना के तहत श्रम के लिए अधिसूचित दरों में बढ़ोतरी की मांग करते हुए दावा किया कि मौजूदा दरें बहुत कम हैं।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपये की तुलना में पंजाब के लिए 303 रुपये की कम मजदूरी दर अधिसूचित की गई है। मान ने कहा कि उन्हें पता चला कि यह अंतर योजना की शुरुआत से ही मौजूद है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां समान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल कृषि श्रम मजदूरी दर 381.06 रुपये भी मनरेगा मजदूरी दर से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि इस योजना के लाभार्थियों को उनके उचित बकाये से वंचित किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है।

मान ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को समान काम के लिए पंजाब की तुलना में अधिक भुगतान मिलता है, जो राज्य की कार्यबल के साथ गंभीर अन्याय है।