पुणे बंद : छत्रपति, अन्य महानायकों के अपमान के विरोध में 80 समूहों, दलों ने निकाला मार्च

पुणे। छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य महानायकों पर बार-बार अपशब्द कहे जाने के विरोध में मंगलवार को 80 से अधिक राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अभूतपूर्व विशाल शक्ति प्रदर्शन में मौन मार्च निकाला, दूसरी तरफ थोक बाजारों सहित शहर के बड़े इलाके बंद रहे। लगभग दो लाख की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए, उन्होंने भगवा झंडे, काले बैनर और पोस्टर पकड़े हुए थे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके हाल के बयानों के लिए हटाने की मांग कर रहे थे।

महा विकास अघाड़ी के सदस्य कांग्रेस, शिवसेना-यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लगभग तीन दर्जन मराठा, शिव प्रेमी और मुस्लिम संगठन, शाही वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले और बड़ी संख्या में महिलाएं डेक्कन से शहर के लाल महल क्षेत्रों तक मौन मार्च में शामिल रहे। हालांकि, सत्तारूढ़ बालासाहेबंची शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरोध प्रदर्शन से दूर रही, वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 7,500 से अधिक कर्मियों की एक विशाल पुलिस टुकड़ी तैनात की गई थी।

शहर के विभिन्न रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों से शांतिपूर्वक तरीके से गुजरते हुए, जुलूस में शामिल लोगों ने राज्यपाल और अन्य लोगों की निंदा की, जो विभिन्न मंचों पर महानायकों के बारे में बात करते हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं को सीधी चुनौती देते हुए, भोसले ने मीडिया से कहा जब नूपुर शर्मा (जिन्होंने मई में पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की थी) को पार्टी द्वारा हटा दिया गया था, तो छत्रपति के खिलाफ बयान देने के लिए राज्यपाल को क्यों नहीं हटाया, और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई जो अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं।

जुलूस में एमवीए के नेताओं में शिवसेना-यूबीटी के नेता डॉ. रघुनाथ कुचिक, सुषमा अंधारे, शिवसेना-यूबीटी के शहर प्रमुख संजय मोरे, एनसीपी के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, पदाधिकारी रूपाली पाटिल, दीपक मानकर और अंकुश काकड़े, अजिंक्य पालकर, कांग्रेस नगर प्रमुख रमेश बागवे, पदाधिकारी अरविंद शिंदे, संगीता तिवारी, मोहन जोशी, बालासाहेब दाभेकर शामिल थे और संभाजी ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व संतोष शिंदे, विकास पासलकर और प्रशांत धूमल ने किया।

अन्य प्रमुख समूह जो शामिल हुए थे, वह भाकपा, मराठा महासंघ, दलित पैंथर्स, आरपीआई, आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी, दो दर्जन से अधिक गैर-राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठन, युवा, महिला और मुस्लिम मोर्चा समूह थे। एमवीए नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्यपाल के पत्र (6 दिसंबर) को खारिज कर दिया है, और कहा कि चूंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा ज्योतिराव फुले के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी है, इसलिए उन्होंने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

अपने पत्र में अन्य बातों के अलावा, कोश्यारी ने कहा कि वह महान हस्तियों का अपमान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, जैसा कि दावा किया गया है और इस मामले में शाह से मार्गदर्शन मांगा है। राज्य की राजनीति को नाराज करने वाले राज्यपाल के हाल के बयानों के लिए राज्य में कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए हैं और शीर्ष नेताओं ने रविवार को नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने पर भी आपत्ति जताई।

राज्यपाल के अलावा, अन्य भाजपा नेताओं जैसे राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पर राज्य के आइकन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है, हालांकि लोढ़ा बाद में अपने बयान से मुकर गए और पाटिल ने माफी मांगी।