जन-भागीदारी मोदी सरकार के शासन मॉडल का प्रमुख स्तंभ : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ 'सबका प्रयास सामूहिक भागीदारी' पर गुरुवार को एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार 17 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक सुशासन पर भारत सरकार द्वारा आयोजित वेबिनार की एक श्रृंखला का एक हिस्सा था। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूजीसी के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत दुनिया की मदद करने वाले अग्रणी देशों में से एक था। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगले 25 साल देश को और अधिक शानदार भविष्य की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जन-भागीदारी मोदी सरकार के शासन मॉडल का एक प्रमुख स्तंभ है।

सबका प्रयास के लिए प्रधान मंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए, उन्होंने सबका प्रयासों की भावना को आगे बढ़ाने और एक आत्मानिर्भर भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत भर में नए प्रदान किए गए टेक्सटाइल पार्कों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। जो सही कीमत के साथ बेहतरीन गुणवत्ता वाले सामान की पेशकश करेगा।

उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को कुशल जनशक्ति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है, जिसमें शिक्षा की अपार संभावनाएं हैं जो विदेशी संस्थानों और छात्रों को अपने पसंदीदा अध्ययन गंतव्य के रूप में भारत आने के लिए आकर्षित करती हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर स्थानीय स्वशासन, उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रों और भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त लाखों सुझावों को एक साथ लाकर सबका प्रयास का एक प्रमुख उदाहरण होने पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनईपी 2020 महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने में मदद करेगा जहां ग्रामीण भारत में हर एक व्यक्ति शिक्षा और कौशल से सशक्त होगा।

उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों, निजी खिलाड़ियों और सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी की सामूहिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनईपी 2020 के महत्व और सुशासन देने के लिए इसके संरेखण पर प्रकाश डाला।

प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे के साथ भारत की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के बारे में बात की।