पीटीआई ने ईसीपी से चुनाव चिन्ह पर आदेश जारी करने का आग्रह किया
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) से चुनाव चिन्ह जारी करने के संबंध में अपना मौखिक आदेश जारी करने का आग्रह किया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) से चुनाव चिन्ह जारी करने के संबंध में अपना मौखिक आदेश जारी करने का आग्रह किया है।
द न्यूज ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। पीटीआई के वकील सीनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर ने बुधवार को चुनाव आयोग में एक आवेदन दायर कर न्याय और निष्पक्षता के हित में एक विस्तृत लिखित आदेश जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह जारी करने के संबंध में उसकी घोषणा के आलोक में अविलंब विस्तृत निर्णय जारी करने का आग्रह किया है।
सीनेटर ज़फर के अनुसार, चुनाव आयोग ने इंट्रा-पार्टी चुनावों के आधार पर ''बल्ला'' का प्रतीक जारी करने से इनकार करने के लिए पीटीआई को नोटिस जारी किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर-पार्टी चुनावों के आधार पर आयोग का नोटिस एक गंभीर गलती थी, क्योंकि पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार 9 जून, 2022 को अंतर-पार्टी चुनाव कराए थे।
उन्होंने कहा कि ईसीपी के पास अंतर-पार्टी चुनाव कराने के बाद पीटीआई को उसके प्रतीक चिन्ह से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि चुनावी निकाय ने अंतर-पार्टी चुनावों पर कभी आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन प्रस्तुत दस्तावेज़ में कुछ कमियों की पहचान की थी, जिन्हें हटा दिया गया था।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने अपने 30 अगस्त, 2023 के फैसले में, इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने के पीटीआई के फैसले को स्वीकार कर लिया और आयोग के 30 अगस्त के फैसले के बाद ''बल्ला'' का चुनाव चिन्ह जारी करने के फैसले की घोषणा की। मामला अंतिम और पूर्ण हो चुका था।
उन्होंने याद दिलाया कि 30 अगस्त के फैसले की मौखिक घोषणा के समय, चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक विस्तृत निर्णय जारी करने की घोषणा की थी और इसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से उजागर किया गया था , हालांकि उन्होंने कहा, इस फैसले को 41 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विस्तृत निर्णय उपलब्ध नहीं कराया गया है।
उन्होंने कहा ''पीटीआई देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो आगामी चुनाव लड़ रही है। 41 दिनों के बाद भी विस्तृत निर्णय जारी नहीं करना मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुसार, चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए बाध्य है।
