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किसानों से वादाखिलाफी भाजपा की पुरानी आदत : डॉ. रश्मि 

किसानों से वादा खिलाफी भाजपा की पुरानी आदत है। केंद्र सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है वह पूरी तरह किसान विरोधी बिल है

किसानों से वादाखिलाफी भाजपा की पुरानी आदत : डॉ. रश्मि 
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महासमुंद। किसानों से वादा खिलाफी भाजपा की पुरानी आदत है। केंद्र सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है वह पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। उपरोक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने कही। उन्होंने सांसद चुन्नीलाल साहू के प्रेस कांफ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू को याद दिलाया समर्थन मूल्य और बोनस पर किस तरह छत्तीसगढ़ की पूर्व बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की थी बीजेपी के लिए किसान सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रहा है किसान और किसानी से बीजेपी का दूर.दूर तक कोई नाता नहीं।

केंद्र सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है वह पूरी तरह किसान विरोधी बिल है अगर बीजेपी को किसानों की इतनी ही फिक्र है तो किसान सम्मान निधि की राशि छत्तीसगढ़ के हर किसान के खाते में तय समय पर आती पर इससे विपरीत स्तिथि में है किसान सम्मान निधि की योजना जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि सांसद चुन्नीलाल साहू जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं वह बिल में क्यों नहीं इसका जवाब सांसद चुन्नीलाल साहू को छत्तीसगढ़ के किसानों को देना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है जिससे कि किसान दर बदर भटकने मजबूर होंगे किसानों की सुविधा के लिए उनके आसपास मंडी की व्यवस्था की गई तो क्यों किसान अपनी उपज बाहर जाकर बेचे सांसद चुन्नीलाल साहू किसान हितेषी होने का नाटक करना बंद करें तब कहां थे जब छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे थे तब कहां थे जब बीजेपी सरकार। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में किसानों से वादा किया था आज उन वादों का फल है किसान कर्जा मुक्त हुए किसानों की आय बढ़ रही किसान फिर से किसानी की ओर लौट रहे आज छत्तीसगढ़ में किसान हितैसी कांग्रेस सरकार है यही वजहा है कि छत्तीसगढ़ का किसान आज खुश है।

जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है इससे किसान पूरी तरहा बड़े उद्योगपति के हाथों की कठपुतली बन जायेंगे उनकी उपज की कीमत वो अपने दर पर खरीदेगे जो कि किसानों के हित में नही होगा।


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