कृषि कार्य मुक्त रखने से 3.15 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की अधिप्राप्ति : सुशील मोदी

पटना | बिहार में कोरोना को लेकर किए गए एहतियाती उपायों में कृषि कार्य को मुक्त रखने से राज्य में अधिक धान की अधिप्राप्ति हुई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कृषि कार्यो को लॉकडाउन से मुक्त रखने के कारण धान अधिप्राप्ति की विस्तारित एक माह की अवधि (01-30 अप्रैल) में 3़15 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है।

उन्होंने बताया, "31 मार्च तक जहां 16.91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, वहीं 30 अप्रैल तक 20.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो पिछले साल की 14़16 लाख मीट्रिक टन से 5़ 88 लाख मीट्रिक टन अधिक है।"

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 3,621 चयनित समितियों के जरिए 1400 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो 15 जुलाई, 2020 तक जारी रहेगी।

मोदी ने बताया कि खरीफ मौसम 2019-20 में दो-दो बार बाढ़ आने और कतिपय क्षेत्रों में अल्प और विलंब से वर्षा होने के बावजूद राज्य में धान की अच्छी पैदावार हुई, जिससे 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति संभव हो सकी है।

उन्होंने कहा, "इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल 1815 रुपये के अतिरिक्त किसानों को गनी बैग मद में भी 25 रुपये का भुगतान किया गया है। अब तक किसानों को 3,408़.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान की सर्वाधिक खरीद कैमूर से 2़18 लाख मीट्रिक टन, रोहतास से 2़.08 लाख मीट्रिक टन और औरंगाबाद से 1़ 31 लाख मीट्रिक टन की गई है।"

उन्होंने कहा कि चयनित 3500 से अधिक समितियों के जरिए 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसानों से अपील की है कि वे बिचौलियों को बेचने के बजाए अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंटल की दर से पैक्स को दें।