मप्र में कमीशन वाली योजनाओं को मिलती है प्राथमिकता : कमलनाथ

भोपाल। कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यहां उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें कमीशन (15-20 प्रतिशत) आता है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा, "राज्य सरकार जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता नहीं देती है, बल्कि ऐसी योजनाओं को मंजूर करती है, जिसमें 15-20 प्रतिशत की राशि आती है। सरकार की किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, निवेश में ज्यादा रुचि नहीं है, किसान योजनाओं में रुचि नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। नर्मदा यात्रा के तहत पेड़ लगाए, उसका क्या हुआ, सबको पता है।"

कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई इन्वेस्टर्स समिट की, 30 हजार करोड़ का निवेश आने की बात कही, मगर नहीं आया। निवेशकों को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा। निवेश वहीं आता है, जहां भरोसा होता है।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य का नौजवान बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उतने नए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, राज्य का नौजवान अपने हाथ को काम चाहता है।

नोटबंदी को घोटाला करार देते हुए कमलनाथ ने कहा कि वे स्वयं आर्थिक मामलों की समिति के सदस्य हैं, उन्होंने जानना चाहा कि सौ फीसदी रकम वापस आ गई है, तो ऐसी कितनी राशि है जो मशीनों से विभिन्न कारणों (फटे होने, गीले होने) से गिनी नहीं जा सकी है, उसका जवाब आज तक नहीं आया है।