प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सैद्धांतिक मंजूरी

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ’ को अमलीजामा पहनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के आंकड़ों के अंतर्गत प्रस्तावित 14.96 लाख परिवारों की बजाय 42 लाख परिवारों को स्कीम के तहत लाने का फ़ैसला किया है।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।

बैठक में मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस स्कीम को अमल में लाने के लिए वित्तीय तौर तरीकों पर काम करेगी ।
इस स्कीम को 300 करोड़ रुपए की लागत से अमलीजामा पहनाया जाना है जिसके लिए ज़रूरत पडऩे पर अन्य विभागों के बजट में कटौती की जायेगी।

योजना के मुताबिक राज्य में एस.ई.सी.सी. के 14.96 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ मुहैया करवाने का प्रस्ताव है लेकिन सरकार ने राज्य में कुल 61 लाख परिवारों में से 42 लाख परिवारों को पाँच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया करवाने के लिए स्कीम का दायरा बढ़ाने का फ़ैसला लिया है।
बैठक के अनुसार इस स्कीम के घेरे में किसान परिवार, निर्माण श्रमिक और छोटे व्यापारियों के साथ-साथ अन्य गरीब परिवार शामिल होंगे। इस योजना में 6-7 लाख सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे कुछ धनी परिवारों को छोडक़र राज्य की शेष आबादी इसके घेरे में आ जायेगी।
बैठक में पंजाब के लिए इस स्कीम का नाम रखने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाने का वादा किया था।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार का सालाना प्रीमियम 1082 रुपए होगा जिसको केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से 60:40 के अनुपात के मुताबिक वहन किया जायेगा।

इससे राज्य सरकार को सालाना 65 करोड़ रुपए का ख़र्च उठाना होगा जिसके लिए वित्त विभाग ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है।