भारत को अमेरिकी खेमे के करीब लाना चाहेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन

- नन्तु बनर्जी

पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। इससे सेमीकंडक्टर्स, दूरसंचार, अंतरिक्ष, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में व्यापार बढ़ने की संभावना है। भारत और अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार नियंत्रण व्यवस्था की पुनर्समीक्षा कर रहे हैं ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आगामी आधिकारिक यात्रा के आसपास प्रचार किए जाने के बावजूद, यात्रा के परिणामस्वरूप भारत को किसी बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद करना गलत होगा। एजेंडे के शीर्ष पर सामरिक मुद्दे हैं जो अमेरिका और भारत दोनों से संबंधित हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने नौ साल के लंबे शासनकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन के विस्तारवादी कम्युनिस्ट शासन, जो एक औपचारिक रूप से बढ़ती वैश्विक सैन्य शक्ति है, को किसी अन्य बात से अधिक रोकने के लिए अमेरिका के साथ उनके मजबूत रणनीतिक सहयोग और सहयोग की स्वीकार्यता ही अधिक प्रतीत होती है।

इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत के साथ रणनीतिक और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना चाहेगा। दिलचस्प बात यह है कि श्री मोदी की राजकीय यात्रा से कुछ ही हफ्ते पहले, एक अमेरिकी कांग्रेस समिति ने वैश्विक अमेरिकी रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए भारत को 'नैटो प्लस' समूह में शामिल करने की सिफारिश की है।

यह स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच चर्चा के दौरान औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से मामला सामने आयेगा या नहीं। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत नैटो प्लस का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन, कूटनीति गतिशील है। यह समय और स्थिति के साथ बदलता रहता है। भारत की स्थिति नियत समय में बदल सकती है क्योंकि हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का रुख या इजरायल पर सऊदी अरब की धारणा बदल गई है।

वास्तव में, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी, जिन्हें उनके राज्य में मुस्लिमविरोधी दंगों को रोकने में विफल रहने के कारण 2005 में अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, पर पूरी तरह से यू-टर्न लेना अमेरिका के लिए असामान्य लग सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर अल्प-ज्ञात कानून के आधार पर वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अमेरिकी वीजा देने से इन्कार किया गया था। हिंदू राष्ट्रवादी मोदी अमेरिकी वीजा प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वह मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली एक रैली में भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पिछली यात्राओं को वर्किंग विजिट (2014), वर्किंग लंच (2016) और आधिकारिक वर्किंग विजिट (2017) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनकी 2019 की यात्रा को अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट द्वारा वर्णित किया गया था जिसमें उन्होंने 'ह्यूस्टन, टेक्सास में एक रैली में भाग लिया था'।

हालांकि, समय बदलता है,और इसलिए सरकार की नीतियां और विचार भी बदलते हैं। अमेरिकी नीति में नवीनतम बदलावों के बारे में कुछ भी विचित्र नहीं है क्योंकि पिछले साल के अंत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और अप्रैल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल के बाद बाइडेन द्वारा राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले नरेंद्र मोदी तीसरे विश्व नेता बन गये हैं।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष शी जिनपिंग के बाद श्री मोदी अब दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले राजनीतिक नेता हैं। भारत की सशस्त्र सेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। यदि रूस और चीन रणनीतिक रूप से करीब आते हैं, तो अमेरिका और भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, भारत को अमेरिका द्वारा वर्तमान में पांच देशों के 'नैटो प्लस' समूह का सदस्य बनाने का विचार भारत के लिए एक पेचीदा मुद्दा हो सकता है क्योंकि यह 1970 के दशक से भारत के रणनीतिक सहयोगी रूस को परेशान करने के लिए बाध्य है। चीन की प्रतिक्रिया और भी उग्र हो सकती है।

नये अमेरिकी नेतृत्व वाले रक्षा-उन्मुख नैटो प्लस समूह में सभी नैटो सदस्य और पांच अन्य देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान, इज़राइल, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। नैटो प्लस में भारत को शामिल करने का सुझाव चीन का मुकाबला करने और ताइवान के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाला उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नैटो) 31 देशों का सैन्य गठबंधन है। भारत को इस बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने की अमेरिकी चाल के पीछे इसे अतिरिक्त मजबूत बनाना और चीन और इस जैसे अमेरिकी विरोधियों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना हो सकता है। नैटो का आदर्श वाक्य सरल है: 'एक सबके लिए और सब एक के लिए'। मूल रूप से, इसका मतलब है कि यदि नैटो के एक सदस्य पर हमला किया जाता है, तो हमलावर को सभी नैटो सदस्यों के संयुक्त क्रोध का सामना करना पड़ेगा।

जाहिर है, अगर भारत नैटो प्लस में शामिल होता है, तो चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के मजबूत विरोधियों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में इसे संगठन से बड़े पैमाने पर सैन्य समर्थन प्राप्त होगा। भारत से नैटो देशों के बीच सैन्य प्रौद्योगिकी प्रगति और खुफिया जानकारी साझा करने तक पहुंच प्राप्त करने की भी उम्मीद है। हालांकि, अभी की स्थिति में, भारत के रूसी हथियार प्रणाली, परमाणु प्रौद्योगिकी और कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होने के कारण, इसके इस तरह के प्रस्ताव के लिए तुरंत लपकने की संभावना नहीं है।

किसी और चीज से ज्यादा, पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। इससे सेमीकंडक्टर्स, दूरसंचार, अंतरिक्ष, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में व्यापार बढ़ने की संभावना है। भारत और अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार नियंत्रण व्यवस्था की पुनर्समीक्षा कर रहे हैं और उत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए राजी भी हुए हैं। क्या मोदी भारत में रक्षा निर्माण में अमेरिकी सहयोग की मांग करेंगे क्योंकि देश रूस, फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ इस तरह के गठजोड़ कर रहा है?

पिछले हफ्ते, अमेरिका और भारत के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में मुलाकात की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ वार्ता में 'रणनीतिक हितों का अभिसरण और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना' शामिल था। राजनाथ सिंह ने कहा: 'भारत-अमेरिका साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और नियमों से बंधे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है... हम क्षमता निर्माण और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।' लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उनके भारतीय समकक्ष ने 'हमारे दोनों देशों के बीच गहन सहयोग, संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी साझा करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है।'

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी टीम के साथ नरेंद्र मोदी की आधिकारिक चर्चा मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के हित में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित हो सकती है, जबकि दोनों नेताओं द्वारा प्रौद्योगिकी, व्यापार, उद्योग सहित आपसी हित के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने की उम्मीद है। शिक्षा, अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना उनमें शामिल हैं। उनसे 20 फीसदी सहित बहुपक्षीय मंचों में भारत-अमेरिका सहयोग को मजबूत करने के तरीके तलाशने की भी उम्मीद है। वे एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी साझा दृष्टि और दो अन्य देशों-जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए क्वाड (चतुर्भुज संवाद) के विस्तार और समेकित करने के अवसरों पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से देश के सामने उनकी व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल और अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी की छवि में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।