जीएसटी पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के दोनों सदनों में आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज एक प्रस्ताव पेश किया गया।

जम्मू-कश्मीर देश का इकलौता राज्य है जहां एक जुलाई को जीएसटी लागू नहीं हुआ।

देश के सभी राज्यों में इस दिन से जीएसटी लागू हो गया। वित्त,श्रम एवं रोजगार मंत्री हसीब द्राबु ने विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन आज सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने अनुमोदन किया।

श्री द्राबु ने जीएसटी के फायदे और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस नये कर को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का क्रियान्वयन राज्य और यहां के लोगों के हितों की रक्षा की दिशा में लाभप्रद है।

डॉ द्राबु ने कहा कि राज्य सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू करने के मुद्दे से विधानसभा को अवगत करा दिया है।

उन्हाेंने कहा कि जीएसटी पर 2002 से पूरे देश में चर्चा हो रही है और राज्य की सरकार सिर्फ उस प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है जिसका हिस्सा नेशनल कांफ्रेंस सत्तारूढ रहते हुए रह चुकी है।