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अवैध रूप से धान बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है

अवैध रूप से धान बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी
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रायपुर। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी की अंतिम खरीदी 31 जनवरी 2018 तक है। प्रदेश में धान खरीदी 15 नवम्बर 2017 से शुरू हुआ है। इस दौरान अब तक धान की अवैध बिक्री और अवैध परिवहन संलिप्त कोचियों-बिचौलियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि धान की अवैध बिक्री तथा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सत्त निगरानी की जा रही है। धान की अवैध खरीदी रोकने के लिए जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि उपज मण्डी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त दल गठित कर विशेष चौकसी की जा रही है।

अधिकारियों ने आज बताया कि 22 जनवरी को सुरजपुर जिले के अलग-अलग धान खरीदी केंद्रों से 580 बोरे धान जब्त किए गए और एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। गा्रम पेन्डारी में 01 पिकअप वाहन से धान के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 60 बोरी अवैध धान जप्त किया गया और आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उक्त वाहन 60 बोरी अवैध धान सहित, मोहरसोप चौकी को सुपुर्द किया गया।

ग्राम पर्री में हरीओम टेऊडर्स में अवैध रूप से डंप 200 बोरी धान पाये जाने व आवश्यक दस्तावेज नही पाये जाने पर धान जप्त किया गया। मानी धान खरीदी केंद्र में कृषक देवप्रताप सिंह से 71 बोरे मिलावटी धान जप्त किया गया, जिससे केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी किया गया। जयनगर धान खरीदी केन्द्र में ग्राम करंजी से लाया गया 150 बोरी धान, पुराना निकला जिसे जप्त कर लिया गया। ग्राम कंदरई में जनरल स्टोर में जांच के दौरान 38 बोरा अवैध धान जप्त किया गया। इसी तरह ग्राम डेडरी में जांच के दौरान 01 पिकअप वाहन से 61 बोरा धान दूसरे के खाते में खपाने का प्रयास करते पाए पाया गया।

वाहन सहित उक्त 61 बोरा अवैध धान जप्त कर पुलिस अभिरक्षा को सौंप दिया गया। जयनगर, चंद्रपुर, पतरापाली व मानी खरीदी केंद्रों में आरईओ अनुपस्थित पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उक्त प्रकरणों में समितियों व संबंधितों के विरूद्ध कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। संदिग्ध मामलों में भौतिक सत्यापन हेतु भी पटवारी को निर्देशित किया गया है।


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