केरल में विजयन सरकार के खिलाफ आरोपपत्र पेश करने की तैयारी

तिरुवनंतपुरम । केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के शासन के खिलाफ उसी समय अपना आरोप पत्र पेश करने के लिए तैयार है, जब मौजूदा राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को पेश करने के लिए 140 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है।

शनिवार को यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि केरल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि राज्य वित्तीय संकट में है।

“एक तरफ, आसमान छूती कीमतों के कारण लोगों का गला घोंटा जा रहा है, इसी तरह उपयोगिता सेवाओं के शुल्क सहित सभी कर बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ सरकार सोने के व्यापारियों और बार मालिकों से कर नहीं ले रही है। हम सभी ने जीएसटी-इंटेलिजेंस के एक शीर्ष अधिकारी को विजयन द्वारा सम्मानित होते देखा था और अब यह सामने आया है कि उन्होंने हाल ही में समाप्त हुई बेकार केरलायीम जंबोरी के लिए दान के माध्यम से धन जुटाना था।

उन्होंने दावा किया, ''हम सुनते हैं कि जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जाती है और उसके बाद डिफॉल्टरों के साथ इसका निपटान किया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है।''

विपक्षी नेता ने आगे आरोप लगाया कि सोने के व्यापारियों से जो टैक्स वसूला जा रहा है, वह आज भी उसी दर पर है जब सोने की कीमत 500 रुपये प्रति ग्राम थी, जबकि आज वह दर 5,500 रुपये प्रति ग्राम है।

“अब हम सुनते हैं कि राज्य केंद्र पर जीएसटी मुआवजा नहीं देने का आरोप लगा रहा है, जबकि तथ्य यह है कि मामला 2022 में समाप्त हो गया है, लेकिन विजयन यहां लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र इसे नहीं दे रहा है।

सतीशन ने कहा, "इसी तरह केरल को 53 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला। लेकिन आज स्थिति यह है कि राज्य का खजाना सचमुच खाली है, ज्यादातर फिजूलखर्ची और मूर्खतापूर्ण खर्च के कारण।"

उन्होंने यह भी बताया कि विजयन द्वारा अपने पूरे मंत्रिमंडल को सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने का आगामी कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक चुनावी प्रचार के अलावा कुछ नहीं है।