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साइबर अपराध से लड़ने के लिए तैयारी: बिटक्वाइन पर दिल्ली पुलिस रख रही है नजर

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कानून और व्यवस्था की बैठक में साइबर अपराध से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तीन साल साल के रोड़मैप की समीक्षा भी की

साइबर अपराध से लड़ने के लिए तैयारी: बिटक्वाइन पर दिल्ली पुलिस रख रही है नजर
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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कानून और व्यवस्था की बैठक में साइबर अपराध से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तीन साल साल के रोड़मैप की समीक्षा भी की। दिल्ली पुलिस ने प्रचलित साइबर अपराधों और उन्हें जाचने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में एक प्रस्तुतीकरण किया और यह बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए तकनीक के साथ.साथ मानवीय पहलुओं को भी शामिल किया जा रहा है। उपराज्यपाल को अन्य मुद्दों तथा बहुस्तरीय ढांचा जिसमें पुलिस थाने की साइबर टीम और साइबर सेल और केन्द्रीकृत साइबरक्राइम शाखा भी शामिल है के बारे में भी बताया गया।

प्रस्तुतीकरण में विभिन्न पहलुओं जैसे कार्यवाही करने वाले सूचना को एकत्र करना, फोरेंसिक, जांच पड़ताल और दंडित करने के साथ जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल थे। उपराज्यपाल को दिल्ली पुलिस द्वारा यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस प्रभावी तरीके से रेनसमवेयर, बिटक्वाइन की चोरी, धोखा देना आदि के बारे में नजर रख रहा है और उस पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त नेटवर्क फोरेंसिक, क्लाउड फोरेंसिक, एडवांस मोबाइल फोरेंसिक आदि नए क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। बैठक में तीन साल की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने आवधिक आकलन पर जोर दिया और इसके संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए भी कहा ताकि काम समय पर पूरा किया जा सके।

उपराज्यपाल ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि लोगों को इसके संबंध में शिक्षित करने के लिए एक प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि वह अपने उपकरणों को प्रयोग में इस बात का ध्यान रखें कि उनकी निजी सूचना चोरी न हो रही हो। उन्होंने निर्देश दिए कि दिल्ली पुलिस कौशल विकास और समर्पित मानव संसाधन पर ध्यान दे क्योंकि साइबर क्राइम से मुकाबला करने के लिए यह जरूरी हथियार हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सलाह दी कि वे अपने मौजूदा कर्मियों को समुचित रूप से इस संबंध में प्रोत्साहित करें। इसके अलावा साइबर क्राइम से लड़ने के लिए और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को शामिल करने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में संशोधन करें।

इस बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, गृह प्रधान सचिव, पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस उपस्थित थे।


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