राशन दुकानों पर कालाबाजारी रोकने के लिए जल्द लगेंगी पीओएस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए पैसे वसूली के लिए लगाई जाने वाली मशीन वह केंद्र सरकार के उपक्रम भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से खरीदेगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और अब सभी दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों को भारत इलैक्ट्रोनिक्स लगाएगा। इससे जहां उचित दर की दुकानों पर कालाबाजारी को रोका जा सकेगा सही लाभार्थियों को पूरा लाभ मिल सकेगा।

बता दें कि इस परियोजना को प्राथमिकता से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्र सरकार व उपराज्यपाल अनिल बैजल कर रहे हैं। पीओएस लगने के बाद पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न व अन्य उचित दर की दुकानों पर मिलने वाला सामान लक्षित वर्ग को मिल सकेंगे। इसके अलावा खाद्यान्न में मिलावट आदि की आशंकाओं को भी दूर किया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने इसके अलावा कृषि योग्य भूमि, स्कूल परिसरों, किराए के भवनों में चल रह उच्च शिक्षण संस्थानों को भी मंजूरी दे दी है।

बता दें कि दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष गुरू गोबिंद सिंह इद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को अनापत्ति प्रमण पत्र देती आ रही है। चूंकि दिल्ली में जमीन की कमी है इसलिए इन शिक्षण संस्थानों को उनके मौजूदा संसाधनों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता रहा है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक दिल्ली सरकार इस वर्ष 10 लाख पौधो को लगाएगी। बता दें कि वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार ने 8.26 लाख का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकारी संस्थानों, आरडब्ल्यूए आदि को जुलाई-अगस्त में नीम, पिलखन, जामुन, आंवला, बहरेटा, हिंगोट, पलाश आदि के पौधे दिए जाएंगे।