भारत समिट के 115 विदेशी वक्ताओं पर गिरी वीजा की गाज, शशि थरूर ने केंद्र को घेरा

हैदराबाद/नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच विवाद गहरा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद कर दिए गए। उन्होंने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र आलोचना करने वाली आवाजों से इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय ने वीजा जारी करने और रद करने के फैसलों को किसी भी देश का संप्रभु अधिकार बताया है।

I’m a bit taken aback by the viciousness of the comments on my tweet about the visa denials for the #BharatSummit. Why is it so hard for these so-called votaries of Hindutva to understand that Hindu civilisation was built on ideas of dialogue and “samvad”, and that our tradition of “purvapaksha” requires us to be able to fully understand and repeat the arguments of the other side in order to refute them effectively? What kind of political culture can be built on a rejection of the fundamental principle that “I disagree with what you say, but I will always defend your right to say it”?

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 14, 2026

थरूर ने उठाए वीजा रद करने की प्रक्रिया पर सवाल

हैदराबाद पहुंचे शशि थरूर ने भारत समिट की कार्यवाही से जुड़े एक निराशाजनक पहलू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई विदेशी वक्ताओं के भारत नहीं पहुंच पाने की जानकारी मिली। उनके मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए 315 वक्ताओं को मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से 115 लोगों को प्रवेश से रोक दिया गया या उनके वीजा रद कर दिए गए। थरूर ने आशंका जताई कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देशों पर की गई होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में विदेशी वक्ताओं के खिलाफ किस कानूनी प्रविधान के तहत कदम उठाया है। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई का कानूनी आधार क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना की आवाजों को जगह मिलनी चाहिए, न कि उन्हें रोकने की कोशिश होनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने बताया संप्रभु अधिकार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को भारत समिट में शामिल होने वाले विदेशी अतिथियों के वीजा रद किए जाने या उन्हें वीजा नहीं दिए जाने से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या सरकार ने 100 से अधिक विदेशी मेहमानों के वीजा रद किए हैं या उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी है, जबकि 300 से ज्यादा अन्य लोगों को मंजूरी दी गई थी। इस पर जायसवाल ने कहा कि वीजा जारी करना या रद करना किसी भी देश अथवा सरकार का संप्रभु कार्य है। उन्होंने इस विषय पर इससे अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया। भारत समिट का आयोजन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की ओर से 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में किया जा रहा है।

नार्वे की पत्रकार हेले लिंग का वीजा भी रद

वीजा विवाद के केंद्र में नार्वे की पत्रकार हेले लिंग का मामला भी है। लिंग को भारत समिट में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि नार्वे में भारतीय दूतावास से मिला उनका वीजा भारत आने के लिए हवाई अड्डे रवाना होने से कुछ मिनट पहले रद कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए सवाल किया कि उनका वीजा अचानक क्यों रद किया गया। साथ ही उम्मीद जताई कि गृह मंत्री उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की यात्रा करने की अनुमति देंगे। उल्लेखनीय है कि इसी साल मई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछने के कारण लिंग चर्चा में आई थीं।

बीआरएस और भाजपा पर बरसे रेवंत रेड्डी

इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भारत समिट की आलोचना को लेकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल कांग्रेस सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों का बिना किसी ठोस कारण के विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक विरोध की प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन राज्य की पहचान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भगवंत मान के लाहौर सम्मेलन में जाने पर संशय

विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लाहौर में प्रस्तावित सम्मेलन में शामिल होने की संभावना पर भी संकेत दिया कि उन्हें इसकी मंजूरी मिलना मुश्किल है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति का हवाला दिया। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री मान के पाकिस्तान दौरे को अनुमति मिलने की संभावना कम है।