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एसआईआर लागू कर बिहार में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही भाजपा : नसीर हुसैन

विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में टीडीपी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है

एसआईआर लागू कर बिहार में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही भाजपा : नसीर हुसैन
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नई दिल्‍ली। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में टीडीपी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कई सारे मतदाता अचानक से सूची में जोड़कर चुनाव जीतने का काम किया। वहीं, अब वह बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकाल कर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। अब जैसे एसआईआर के नियमों का पालन शुरू होगा, इससे सबसे ज्‍यादा प्रभावित दलित,अल्‍पसंख्‍यक, किसान और पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। इस मानसून के मौसम में बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ऐसे में कौन दस्‍तावेज लेकर पहुंच पाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार के बाद अन्‍य राज्‍यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाएगी। सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। भाजपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को इससे परेशानी पैदा होने वाली है।

कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस पर नसीर हुसैन ने कहा कि देश में यह पहली बार देखने को मिला है कि एक राज्‍य को डिमोट कर केंद्र शासित राज्‍य का दर्जा दिया गया है। पहले केंद्र शासित राज्‍य को प्रदेश का स्‍टेटस दिया जाता था, लेकिन पिछले पांच साल से जम्‍मू-कश्‍मीर को केंद्र शासित राज्‍य का दर्जा दिया गया। चुनाव नहीं होता था, अन्‍य इलेक्‍टेड गवर्नर इस राज्‍य को चलाते थे। अब चुनाव का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कई बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में हम मांग करते हैं कि मानसून सत्र में ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।


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