पीएम मोदी ने तेलंगाना के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है
महबूबनगर (तेलंगाना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री ने महबूबनगर में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और राष्ट्र को समर्पित करने के बाद ये घोषणाएं कीं।
लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पेशेवर रूप से अधिक ध्यान देना और हल्दी के उत्पादन से लेकर निर्यात तक की मूल्य श्रृंखला में पहल करना महत्वपूर्ण है। हल्दी किसानों की जरूरत और भविष्य के अवसरों को देखते हुए केंद्र ने तेलंगाना में एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मूल्य संवर्धन से लेकर बुनियादी ढांचे तक पूरी स्पलाई चेन में किसानों की मदद करेगा। कोविड-19 महामारी के बाद हल्दी के बारे में जागरूकता बढ़ी है और दुनिया भर में हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
पीएम मोदी की यह घोषणा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा अपने वादे से पीछे हटने के लिए भाजपा की आलोचना के बीच आई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निज़ामाबाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डी. अरविंद ने चुनाव जीतने के 5 दिनों के भीतर हल्दी बोर्ड गठन का वादा किया था।
अरविंद ने निज़ामाबाद से बीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को हराया था। उन्होंने लिखित रूप में वादा किया था और यहां तक कि एक गैर-न्यायिक (बांड) स्टांप पर हस्ताक्षर भी किए थे।
इस साल मार्च में केंद्र के संसद को स्पष्ट रूप से बताए जाने के बाद बीआरएस ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया कि देश में हल्दी बोर्ड या किसी अन्य मसाला-विशिष्ट बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुलुगु में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम जनजातीय देवताओं सम्मक्का और सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर 900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तेलंगाना के लिए की गई प्रतिबद्धताओं में से एक था। बीआरएस इसे पूरा नहीं करने के लिए भाजपा पर निशाना साध रही थी।
पीएम मोदी ने नागपुर-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में कुछ सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम ने कहा कि यह कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में आर्थिक केंद्रों की पहचान की गई है। इनमें एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, पांच मेगा फूड पार्क, चार मछली पकड़ने वाले समुद्री भोजन क्लस्टर, तीन फार्मा और मेडिकल क्लस्टर और एक कपड़ा पार्क शामिल हैं।
मोदी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप हनमकोंडा, वारंगल, महबुबाबाद और खम्मम जिलों में युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और किसानों को मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी। तेलंगाना जैसे भूमि से घिरे राज्य को सड़क और रेल कनेक्टिविटी की जरूरत है ताकि राज्य में निर्मित माल निर्यात के लिए समुद्री बंदरगाहों तक भेजा जा सके।
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कई कॉरिडोर तेलंगाना से होकर गुजर रहे हैं। ये कॉरिडोर पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ेंगे।
