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MSP पर पीएम ने आश्वासन दिया, अब किसान खत्म करें आंदोलन: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन के माध्यम से किसानों को एमएसपी की गारंटी देने को किसानों के लिए हितकारी बताया

MSP पर पीएम ने आश्वासन दिया, अब किसान खत्म करें आंदोलन: अनुराग ठाकुर
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शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन के माध्यम से किसानों को एमएसपी की गारंटी देने को किसानों के लिए हितकारी बताते हुए विपक्ष के भ्रामक प्रचार का शिकार हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है।

अनुराग ठाकुर ने आज यहां कहा कि केंद्र सरकार ने सदा ही किसानों का हित चाहा है और इसीलिए हमने वर्षों से लम्बित सुधारवादी कृषि कानूनों को लागू करके अन्नदाता की आय को दुगुना करने का अपना प्रण दोहराया है। सदन में एमएसपी को लेकर अपनी वचनबद्धता दोहराते हुये कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी । उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि श्री मोदी ने सदन से किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया व विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोल कर रख दी। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दल किसान आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा साधने में लगे हैं। इनकी मनोदशा किसान हित नहीं बल्कि स्वहित है। मेरा अन्नदाता से आग्रह है कि प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें व आंदोलन खत्म कर देश के विकास को गति देने में अपना पूर्ववत सहयोग दें।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इस बजट में भी अन्नदाता का विशेष ख्याल रखा है। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। हमने एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किए जाने का रास्ता साफ किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उनके अनुसार यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। देश में पांच कृषि हब बनाए जाएंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, 1000 ‘ई-नाम’ के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी।

कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा। इस वर्ष धान की फसल की एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुना अधिक मात्रा में की गई है, जिससे देश के 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। यह किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित एमएसपी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है।


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