पीएलआई योजनाएं आकर्षित कर रहीं 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 6.8 लाख नौकरियां पैदा होंगी

नई दिल्ली। बुधवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में नवंबर 2023 तक 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और 8.61 लाख करोड़ रुपये के उत्‍पादों की बिक्री हुई।

मंत्रालय ने कहा कि इन निवेशों ने 6.78 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पैदा किए हैं और निर्यात में तेज वृद्धि हुई है।

पीएलआई योजनाओं में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ 3.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात देखा गया है।

आज तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 14 क्षेत्रों में 746 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। थोक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, फार्मा, दूरसंचार, सफेद सामान, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में कुल 176 एमएसएमई पीएलआई लाभार्थियों में से हैं।

इस योजना के तहत कई एमएसएमई भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि वे बड़े कॉरपोरेट्स के लिए निवेश भागीदार या अनुबंध निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, थोक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन और ड्रोन घटकों सहित 8 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत लगभग 4,415 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

बैटरी, चार्जर, मुद्रित सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, निष्क्रिय घटकों और कुछ यांत्रिकी जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों का विनिर्माण देश में स्थानीयकृत किया गया है। टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के घटक विनिर्माण में प्रवेश के साथ घटक पारिस्थितिकी तंत्र में हरित अंकुर उभरे हैं।

पीएलआई लाभार्थियों की बाजार हिस्सेदारी केवल लगभग 20 प्रतिशत है, लेकिन वित्तवर्ष 2022-23 के दौरान उन्होंने लगभग 82 प्रतिशत मोबाइल फोन निर्यात में योगदान दिया है। वित्तवर्ष 2020-21 के बाद से मोबाइल फोन का उत्पादन 125 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया और मोबाइल फोन का निर्यात लगभग 4 गुना बढ़ गया।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में लगभग 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पीएलआई योजना के कारण फार्मा सेक्टर में कच्चे माल के आयात में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

भारत में पेनिसिलिन-जी सहित अद्वितीय मध्यवर्ती सामग्री और थोक दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। सीटी-स्कैन, लीनियर एक्सेलेरेटर (लिनैक), रोटेशनल कोबाल्ट मशीन, सी-आर्म, एमआरआई, कैथ लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, डायलिसिस मशीन, हृदय वाल्व, स्टेंट आदि जैसे 39 चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में 60 प्रतिशत का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है और वित्तवर्ष 2023-24 में पीएलआई लाभार्थी कंपनियों द्वारा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की बिक्री में आधार वर्ष (वित्तवर्ष 2019-20) की तुलना में 370 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

90.74 प्रतिशत सीएजीआर के साथ ड्रोन उद्योग में निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना के तहत भारत से कच्चे माल की सोर्सिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे भारतीय किसानों और एमएसएमई की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैविक उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई और विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांड की पैठ बढ़ी।

इस योजना से बाजरा खरीद में भी वृद्धि हुई है - 668 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 20-21) से 3,703 मीट्रिक टन (वित्तवर्ष 22-23)।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं (1.97 लाख करोड़ रुपये (26 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक) के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) लागू की जा रही हैं।

कहा गया है कि इन प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रों में पीएलआई योजनाएं भारतीय निर्माताओं को विश्‍व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए शुरू हुई हैं। इसके जरिए दक्षता सुनिश्चित करें, निर्यात बढ़ाएं और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाएं।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि योजनाओं ने भारत की निर्यात टोकरी को पारंपरिक वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सामान, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में बदल दिया है।