उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए चलायें विशेष अभियान : रावत

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को राज्य को एक निश्चित अवधि में पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को नियोजित तरीके से काम करने का निर्देश दिया।

श्री रावत ने सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घोषणा के क्रियान्वयन के हर स्तर के लिए एक निश्चित समय तय किया जाए तथा जीरो बजट वाली घोषणाओं को अविलम्ब पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में भूमि संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उनमें स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का काम केवल शिक्षा विभाग तक सीमित न रहे। इसमें विद्यालयों और काॅलेजों के छात्रों सहित आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों का भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर उनकी जिम्मेवारी तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने गतिमान घोषणाओं की एक-एक करके समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति में सुधार हुआ है। इनमें और तेजी लाई जाए। सचिव स्तर से अपने-अपने विभागों से संबंधित घोषणाओं की नियमित निगरानी की जाए। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण में आधुनिक इंजिनियरिंग का उपयोग किया जाए। अतिरिक्त कक्षा-कक्षों को बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि की बजाय मौजूदा भवन के प्रथम तल पर ही बनाए जाने की सम्भावना तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में तहसील परिसर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश में जहां भी हवाईपट्टी बनायी जा सकती हैं, आवश्यकता अनुसार स्थान चिन्हित की जाये।

श्री रावत ने कहा कि खेल विभाग प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बनाए जाने वाले स्टेडियमों की आवश्यक प्रक्रियाओं में तेजी लाए। मुनि की रेती में ईको पार्क की डीपीआर जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए। सतपुली से दिल्ली बस सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। कोसी-बेराज क्षेत्र में साहसिक पर्यटन और मुन्स्यारी को पर्यटन स्थल और रांसी को पर्यटन ग्राम के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। यमुनोत्री में रोपवे निर्माण के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाए।

इस दौरान, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड को जैविक राज्य बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। 3900 क्लस्टर चयनित किए जा चुके हैं। मुन्स्यारी को कृषि जैविक हब के रूप में विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। दारमा तथा व्यास घाटी में स्थानीय जैविक उत्पादों की खरीद के लिए संग्रहण केंद्र बनाया जाना है।

गृह विभाग ने जानकारी दी कि हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे आगामी कुम्भ मेले के दौरान लगाए जाएंगे। खेल विभाग ने बताया कि स्टेडियमों के निर्माण के लिए अधिकांश स्थानों पर भूमि चयनित कर ली गई है। गैरसैंण में 200 मीटर टैक बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य में स्थित काॅलेजों में ई-लाईब्रेरी स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 10 काॅलेजों में आवश्यक उपकरण दे दिए गए हैं। अन्य के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में विभिन्न इंटर काॅलेजों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला आदि के निर्माण के प्रस्ताव नाबार्ड से स्वीकृत हो गए हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए पांच करोड़ रूपए का प्राविधान कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डाॅ. नरेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, आनंदबर्द्धन सचिव डाॅ. भूपेन्द्र कौर औलख, अमित नेगी, नितेश झा, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, सुशील कुमार, पीसीसीएफ जयराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।