कृषि मंत्री से मिले एफपीओ के लोग, कहा-नए कानून से मिल रहा लाभ

नई दिल्ली। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों से उनको फायदा हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के एफपीओ के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को यहां कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से उन्हें लाभ हो रहा है। एफपीओ के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, "वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही उन्होंने (नरेंद्र मोदी) इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था। विगत साढ़े छह साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, पिछले दिनों लाए गए कृषि सुधार कानून भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

मंत्री ने बताया कि देश में 80 फीसदी छोटे किसान हैं जो महंगी फसलों की खेती नहीं कर पाते, उनकी उपज की मात्रा कम होने से उन्हें बेहतर दाम भी नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए एफपीओ के माध्यम से छोटे कृषकों को तीन सौ के समूह में जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने 10 हजार नए एफपीओ बनाने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार इन एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

तोमर ने कहा कि पूरे देश में नए कृषि सुधारों का समर्थन हो रहा है और देशभर से किसान उनसे फोन पर संपर्क कर रहे हैं, दिल्ली आकर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी और किसानों को भ्रम में डालकर राजनीति करने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को बरगलाकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "किसान संगठनों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा जारी है और जल्द ही मामले का सकारात्मक समाधान निकलेगा।"

कृषि मंत्री के समक्ष मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा के एफपीओ के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव रखे। उन्होंने बताया कि नए कृषि सुधार कानून आने के बाद किसानों को उपज बेचने के लिए मुक्त बाजार मिलने से मुनाफा तो बढ़ा ही है, तीन दिन के भीतर भुगतान मिलने से भी राहत मिली है। प्रगतिशील किसानों ने कहा कि नई व्यवस्था में मल्टीलेयर टैक्स सिस्टम खत्म हो जाने से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ हो रहा है।.