4 माह से पेंशन नहीं प्रदर्शन की चेतावनी

पेण्ड्रा। शासन के तुगलकी फरमान के कारण नगर पंचायत पेण्ड्रा के 11 सौ से अधिक विधवा, निराश्रित, नि:शक्त और वृद्वों को 4 माह से पेंशन नहीं मिल रहा है। बगैर पूर्ण तैयारी के शासन ने 4 माह पूर्व फरमान जारी कर दिया कि आधार नम्बर से पेंशन खातों को लिंक करने के बाद शासन के द्वारा सीधे तौर पर पेंशन राशि का आनलाईन भुगतान हितग्राहियों को उनके खाते में किया जायेगा।

इस आदेश से हितग्राही 4 माह से पेंशन नहीं पाये है जबकि इसके पूर्व नगर पंचायत के द्वारा प्रत्येक माह हितग्राहियों के खाते में पेंशन राशि जमा कर देती थी। नगर पंचायत पेण्ड्रा की अध्यक्ष अरूणा गणेश जायसवाल एवं जोगी कांग्रेस के पार्षद एवं ब्लाक अध्यक्ष राजेश सोनी ने शासन एवं प्रशासन से मांग किया है कि 14 नवंबर तक पेंशन राशि का भुगतान किया जाये अन्यथा 15 नवंबर को धरना प्रदर्शन कर चक्काजाम किया जायेगा।

नगर पंचायत पेण्ड्रा के 11 सौ से अधिक विधवा, निराश्रित, नि:शक्त और वृद्वों को 4 माह से पेंशन नहीं मिल पाने के कारण सभी हितग्राही परेशान हैं और रोज-रोज पेंशन राशि का पता लगाने के लिये नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड पार्षद एवं बैंक का चक्कर लगा रहे है। 4 माह से पेंशन नहीं बटने का प्रमुख कारण शासन का अमानवीय तुगलकी फरमान है जिसके कारण पेंशनधारी हितग्राही दर-दर की ठोकरे खाने मजबूर हो रहे है। पेंशन भुगतान 14 नवंबर तक कराने की मांग नगर पंचायत पेण्ड्रा की अध्यक्ष अरूणा गणेश जायसवाल एवं जोगी कांग्रेस के पार्षद एवं ब्लाक अध्यक्ष राजेश सोनी ने शासन एवं प्रशासन से की है।

उन्होंने चेतावनी दिया है कि 14 नवंबर तक पेंशन राशि का भुगतान नही किये जाने पर 15 नवंबर को दुर्गा चौक बस स्टेण्ड में धरना प्रदर्षन कर चक्काजाम किया जायेगा। शासन के द्वारा नगर पंचायतो में समाज कल्याण विभाग के द्वारा विधवा, निराश्रित, नि:शक्त और वृद्वावस्था पेंशन के हितग्राहियों के लिये हर माह राशि जमा की जाती है इसके साथ ही स्थानीय निकायों के द्वारा इस राशि को हितग्राहियो के खाते मे डाला जाता है।

यह व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है। कई हितग्राहियों का पूरा जीवनयापन इसी राशि पर निर्भर है, लेकिन बीते जुलाई माह से पेण्ड्रा नगर पंचायत मे रहने वाले 1100 से अधिक पेंषनधारक हितग्राहियो मे से किसी एक को भी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण इनका रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद-बकरीद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों मे भी इनके हाथ खाली रह गये। उन हितग्राहियो से बात की तो वार्ड क्रमांक 2 पेण्ड्रा निवासी निराश्रित पेंशन पाने वाली 82 वर्षीय कलवतिया बाई ने बताया की इस पेंशन से खुद के खर्च के लिये बहुत कुछ सहारा मिल जाता था, लेकिन अचानक ही 4 महिनों से इस पेंशन नहीं मिलने से त्यौहारों मे अपने नाती पोतो से भी मुंह छिपाना पड़ा। काशीवन पेण्ड्रा निवासी 70 वर्षीय गिरीजा बाई को विधवा पेंशन मिलता है।

उन्होंने बताया की 4 महिने से खाते मे पैसा नही आने से अब उम्मीद ही नही हैं अब जब शासन का मन होगा तब देगी। वार्ड क्रमांक 3 निवासी समारु उम्र 80 वर्ष को भी नगर पंचायत से पेंशन मिलता है परंतु 4 माह से उन्हे भी पेंशन नहीं मिल रहा है। कई बार बैंक और नगर पंचायत के चक्कर लगा चुके तेंदूपारा निवासी शिवदयाल उम्र 81 वर्ष भी वृद्वा पेंशन पाते हैं उन्होंने बताया की सरकार की जब मर्जी आयेगी तब हमे पेंशन देगी हम क्या कर सकते हैं।

गौरतलब हैं कि जुलाई माह से आधार कार्ड लिंक करने के आदेश के बाद इनकी पेंशन रुकी हुई है वही सिर्फ 70 लोगों के द्वारा आधार कार्ड जमा नहीं किया गया है लेकिन विभाग द्वारा सभी का पेंशन रोका गया है। ऐसी स्थिति पेण्ड्रा नगर पंचायत के साथ-साथ प्रदेश के और भी कई नगर पंचायतों की है। नगर पंचायत पेण्ड्रा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एमएस टेकाम ने कहा है कि जुलाई से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत पेंशन आनी थी परंतु नही आई जबकि हमने हर एक हितग्राही का डाटा भेज दिया गया है। पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है की पेंशनधारियो का पेंशन एक भी दिन विलंब नही होना चाहिये लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का समाज कल्याण विभाग अमानवीय रवैया अपनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देष का भी उल्लंघन कर रही है जिसका पूरा खामियाजा पेंशनधारी हितग्राही भुगत रहे हैं।

शासन का रवैया अमानवीय

पेंशन वितरण के मामले में शासन का रवैया अमानवीय है। हितग्राहियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की कार्यवाही जब शासन ने पूर्ण नहीं किया है तो पुरानी पद्वति से पेंशन वितरण रोककर विधवा, निराश्रित, नि:शक्त और वृद्वों को 4 माह से परेशान क्यों किया जा रहा है ? यदि 14 नवंबर तक हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिला तो शासन के इस अमानवीय बर्ताव के विरूद्व 15 नवंबर को धरना प्रदर्शन कर चक्काजाम किया जायेगा।

संवेदनशील मामला

पेंशन की राशि पर जीवन यापन करने वालों की पेंशन राशि 4 माह से रोका जाना बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस बीच यदि पेंशनधारी की मौत भूख से होती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

पेंशन जमा नहीं होना समझ से परे

नगर पंचायत पेण्ड्रा के पेंशनधारी हितग्राहियों का डाटा सम्बंधित विभाग में भेज चुके हैं उसके बावजूद भी पेंशन जमा क्यों नहीं किया जा रहा है यह समझ के परे हैं।