पीडीएस से दो करोड़ से अधिक लाभान्वित

रायपुर। छत्तीसगढ राज्य खाद्य आयोग की पहली बैठक आज 20 अप्रैल को नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ज्योतिनंद दुबे ने की। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूखा प्रभावित तहसीलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य में पूरक पोषण आहार योजना के क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 58 लाख 21 हजार परिवारों के दो करोड़ 09 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए हर माह एक लाख 69 हजार टन चावल आठ हजार 100 टन नमक और 4 हजार 700 टन चना का आवंटन होता है।

इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में पूरक पोषण आहार योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 26 लाख बच्चे तथा महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा मध्यान्ह भोजन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 44 हजार 977 शाालाओं को 32 लाख 40 हजार 482 विद्यार्थियों का पंजीयन हो चुका है। इनमें 31 हजार 390 प्राथमिक शालाओं के 19 लाख 58 हजार 736 विद्यार्थी और 13 हजार 587 शालाओं के 12 लाख 81 हजार 746 विद्यार्थी शामिल है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2016-17 में राज्य शासन द्वारा घोषित 117 सूखाग्रस्त तहसीलों की आठ हजार 511 ग्राम पंचायतों में कुल तीन हजार 397 टन चावल का वितरण किया गया। इससे छ: लाख 70 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी तथा शिकायतों में अपील की सुनवाई के लिए राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 30 मार्च 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अशोक कुमार सोनवानी, अशोक चौधरी, श्रीमती पार्वती ढ़ीढ़ी तथा श्रीमती विद्या जगत और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव सुश्री ऋचा शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक एन.एन.एक्का तथा आयोग के सदस्य सचिव सुश्री जी. किण्डो सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।