कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों को 10 लाख का भुगतान करें सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कोविड के कारण मरने वालों के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो अत्यधिक उत्पाद शुल्क वसूलती है, वह जनता का पैसा है। अगर सरकार मृतक के परिवारों पर इसका 10 प्रतिशत (40,000 करोड़ रुपये) खर्च नहीं कर सकती, तो इस पैसे का क्या उपयोग है?

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, "कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार कोविड-19 को अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह आपदा के रूप में शामिल करे और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दे।"

उन्होंने कहा, "यह मृतक के परिवारों के प्रति कृतज्ञता का हमारा ऋण है। यह अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का अपमान है, जिन्होंने सबसे आगे लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। एक सरकार जो मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये नहीं दे सकती, उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।"

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने मृतकों का अपमान किया है और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर किया है। इस विफल सरकार को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि अब तक 4 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2020 में भारत का मध्यम वर्ग 3.2 करोड़ तक सिमट गया और 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीएमआईई के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान करीब 97 प्रतिशत भारतीय गरीब हो गए। यह स्पष्ट है कि जीवन और आजीविका दोनों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि भाजपा सरकार ने इस लड़ाई में लोगों को अकेला छोड़ दिया है और इनकी कोई परवाह नहीं है।

उन्होंने कहा, "कोविड-19 आपदा के सभी पहलुओं को छू चुका है। हालांकि सरकार यह साबित करने में लगी है कि यह कोई आपदा नहीं है।"

वल्लभ ने कहा, मार्च 2020 में, गृह मंत्रालय ने कोविड को 'अधिसूचित आपदा' के रूप में मानने का फैसला किया। हालांकि, जब मुआवजे की मांग सार्वजनिक रूप से की गई, तो मोदी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह कहकर यू-टर्न ले लिया कि इसे आपदा नहीं कहा जा सकता और यह एक महामारी है।