खाद्य उपलब्धता पर राज्यों से चर्चा करेंगे पासवान
मंत्रालय ने कहा कि नीतिगत निर्णय और उपायों के लिए ठोस एवं नियमित मूल्य संबंधी सूचनाओं का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता है
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की एक बैठक में शुक्रवार को आवश्यक खाद्य पदार्थो की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने जैसे मसलों पर चर्चा करेंगे। बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के अलावा कृषि, रसायन एवं उर्वरक, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे।
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस परामर्श बैठक के दौरान स्थिर कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहित उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के विभिन्न पहलुओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक के एजेंडे के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने एवं उनके समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि नीतिगत निर्णय और उपायों के लिए ठोस एवं नियमित मूल्य संबंधी सूचनाओं का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता है। इसलिए मूल्य संबंधी सूचनाएं देने वाले उन केंद्रों के फैलाव एवं कवरेज को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, जो दैनिक उपयोग वाले 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं।
महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी जिन्सों में महंगाई के रुख से निपटने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और राज्य विशेष की चिंताएं दूर करने के लिए राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने की जरूरत पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
